Sunday, January 8, 2017

ममताचा थयथयाट कशाला?

Image result for rose valley mamta

नोटाबंदीचा विषय आता मागे पडला आहे आणि अन्य विरोधी पक्ष नवे मुद्दे शोधू लागले आहेत. पण बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी मात्र नोटाबंदीच्या वैतागातून बाहेर पडायला राजी नाहीत. त्यांनी राष्ट्रपतींना मोदी सरकार बडतर्फ़ करण्याचे आवाहन केले असून, देशात राष्ट्रीय सरकार स्थापन करण्याचा आग्रह धरला आहे. एका राज्यात बहूमत काय मिळवले, पण ममतांना अहंकाराने भयंकर पछाडले आहे. त्यामुळे देशातील जनतेच्या आपण एकमेव तारणहार असल्याच्या भ्रमात त्या बेताल बोलू व वागू लागल्या आहेत. त्यात नवे काहीच नाही. मागल्या खेपेस त्यांना कॉग्रेसच्या सहकार्यामुळे बंगालच्या विधानसभेत बहूमत मिळाले आणि दिल्लीत कॉग्रेसशी जुळवून घेणे जमले नाही; तेव्हाही त्यांनी असाच आक्रस्ताळेपणा केलेला होता. त्यांना कॉग्रेसला व प्रामुख्याने सोनियांना धडा शिकवायचा होता, तर नवा राष्ट्रपती ठरवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेलेली होती. त्यांनी धावतपळत दिल्लीला येऊन अनेक विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन, आपला उमेदवार त्या लढतीमध्ये उतरवण्याचा चंग बांधला होता. मुलायमच्या समाजवादी पक्षाला तेव्हा नव्यानेच उत्तरप्रदेशची सत्ता मिळाली होती. मुलायमशी हात मिळवून ममतांनी थेट डॉ. अब्दुल कलाम यांनाच राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करून टाकले होते. त्यापुर्वी निदान संबंधित व्यक्तीची संमती घेणे आवश्यक आहे, असेही या महिलेला वाटले नाही. मात्र तेव्हा पत्रकारांसमोर ममतासोबत आलेल्या मुलायमनी, दोन दिवसातच कोलांटी उडी मारून कलाम आपले उमेदवार नसल्याचा खुलासा केला होता. अखेरीस आटापिटा निकामी ठरला, तेव्हा याच ममतांनी सोनियाप्रणित प्रणब मुखर्जी यांच्या उमेदवारीला पाठींबा दिलेला होता. ही ज्यांची ख्याती आहे, त्यांच्या आग्रहकडे विद्यमान राष्ट्रपती किती गांभिर्याने लक्ष देऊ शकतील? मोठ्या राज्याच्या केजरीवाल अशीच आता ममताची ओळख होत चालली आहे.

नोटाबंदीला आपण विरोध केला, म्हणून आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सूडबुद्धीचे राजकारण करीत असल्याचा ममताचा आरोप आहे. कारण गेल्याच आठवड्यात त्यांचे लोकसभेतील पक्षनेते सुदीप बंदोपाध्याय, यांना सीबीआयने अटक केली आहे. कुणालाही मनमानी करून अटक करण्याचा निरंकुश अधिकार सीबीआयपाशी असतो काय? नसेल तर बंदोपाध्याय यांना कशासाठी अटक झाली आहे? पोलिस वा सीबीआय कोणालाही अटक करू शकतात. पण त्या अटकेनंतर चोविस तासात त्यावर कोर्टाकडून शिक्कामोर्तब करून घ्यावे लागत असते. बंदोपाध्याय यांना अटक झाल्यानंतर कोठडीत डांबलेले आहे, म्हणजेच त्यांच्या अटकेवर कोर्टाचे शिक्कामोर्तब झालेले आहे ना? मग त्या कोर्ट वा तिथल्या न्यायाधीशांवरही सूडबुद्धीचा आरोप करायचा काय? सीबीआयने जे मुद्दे समोर आणले, ते रास्त वाटल्यानेच कोर्टाने बंदोपाध्याय यांच्या अटकेला मंजुरी दिलेली असेल ना? मग ममता कशाला सुडबुद्धी म्हणत आहेत? रोज व्हॅली नावाच्या कंपनीचा मुख्य भागिदार सध्या गजाआड पडलेला असून, त्याचे भागिदार व साथीदर शोधायचे काम सीबीआय करीत आहे. गौतम कुंडू असे त्याचे नाव असून, त्याच्या कंपनीने कोट्यवधी सामान्य लोकांची फ़सवणूक केलेली आहे. त्यातला भागिदार अशी बंदोबाध्याय यांची ओळख आहे. त्याच संबंधाने चौकशीला त्यांना पाचारण करण्यात आलेले होते. पण समाधानकारक खुलासे दिले नाहीत, म्हणून अखेर त्यांना ताब्यात घ्यावे लागले आहे. त्या आरोपात व कागदपत्रात तथ्य नसते, तर कोर्टाने बंदोपाध्याय यांना तात्काळ सोडून देण्यास फ़र्मावले नसते का? पण तसे झालेले नाही आणि या अटकेचा वा चौकशीचा मोदी सरकारशी काडीमात्र संबंध नाही. उलट पुढल्या काही काळात त्याच अफ़रातफ़रीचे धागेदोरे आपल्यापर्यंत येऊन पोहोचतील, म्हणून ममता भयभीत झाल्या आहेत काय; अशी शंका घेता येते.

जेव्हा ममता विरोधी पक्षात होत्या आणि डावी आघाडी बंगालमध्ये राज्य करीत होती, तेव्हापासूनची ही भानगड आहे. बंगाल व आसपासच्या राज्यात काही कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात लोकांना आमिष दाखवून कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक गोळा केलेली होती. त्या कंपन्या व त्यांचे व्यवहार संशयास्पद असल्याची शंका व्यक्त झाल्याने तात्कालीन डाव्या आघाडी सरकारने पोलिसात आर्थिक गुन्हे शाखा सुरू केली होती. तिच्यामार्फ़त बंगालमधील अशा कंपन्या व त्यांच्या व्यवहाराचा तपास सुरू झालेला होता. तेव्हा तर नरेंद्र मोदींचे नाव कोणी पंतप्रधान पदासाठीही घेतलेले नव्हते आणि डाव्या आघाडीच्या विरोधात ममता राजकीय लढाई करीत होत्या. अशा वेळी त्याच डाव्या सरकारने या कंपन्यांविषयी रिझर्व्ह बॅन्क व सेबीकडे तक्रारी दिलेल्या होत्या. तेव्हापासून ह्या चौकशा व तपास चालू होता. लक्षावधी कनिष्ठ मध्यमवर्गिय लोकांची आयुष्याची कमाई आकर्षक गुंतवणूक म्हणून या कंपन्यांनी गोळा केलेली होती. मात्र लाभ मिळताना दिरंगाई होऊ लागल्याने तक्रारी झाल्याने चौकशी सुरू झाली होती. पण मध्यंतरी २०११ सालात राजकारण बदलले आणि ममताजी बंगालच्या मुख्यमंत्री झाल्या. सत्ता हाती आल्यावर त्यांनी केलेले पहिले काम म्हणजे, अशा कंपन्यांना पायबंद घालण्यासाठी डाव्या सरकारने स्थापन केलेल्या आर्थिक गुन्हे तपास शाखेचे विसर्जन! त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणा सोडल्यास राज्यातील पोलिसांचे हातपाय बांधले गेले आणि अशा कंपन्यांना मोकाट लूट करण्याचा परवाना मिळाला. त्यांनी ममताच्या पक्षाला भरघोस मदत केली होती, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यापैकीच एक सारदा घोटाळा गेल्या निवडणूकीपुर्वी चव्हाट्यावर आला आणि त्याचा मालक पाकिस्तानला पळून जाण्याच्या बेतात असताना काश्मिरात पकडला गेला. ह्या गृहस्थांनी ममतांची चित्रे कोट्यवधी रुपयांना विकत घेतली, त्याचे कौतुक माध्यमात येऊन गेलेले आहे.

अशा कंपन्यांच्या शोध घेण्याची जबाबदारी मग सुप्रिम कोर्टाने सेबी व सीबीआय यांच्यावर सोपवली. त्यात २४ कंपन्यांचा समावेश होता. सुदिप्तो सेन हा सारदाचा मालक जाळ्यात सापडल्याने त्याचा तपास वेगाने झाला. शिवाय त्याने मित्रांच्या मौजेखातर पैसा उधळल्याने त्याचे पाप लौकर चव्हाट्यावर आलेले होते. रोज व्हॅलीचा मुखवटा फ़ाटण्यास उशिर झाला आणि तोवर देशात सत्तांतर होऊन नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झालेले होते. थोडक्यात मोदी राष्ट्रीय राजकारणात डोकावण्यापुर्वीच रोज व्हॅली भानगड उघडकीस आलेली होती. त्यातले धागेदोरे शोधताना गतवर्षी गौतम कुंडू याला अटक झाली. त्याच्याकडून जी माहिती मिळाली त्याच्या आधारेच बंदोपाध्याय वा तापस पाल अशा लोकांची चौकशी सुरू झाली. त्यात पाल यांना डिसेंबर महिन्यातच अटक झाली होती आणि आता बंदोपाध्याय यांचा नंबर लागला आहे. त्याचा मोदी वा नोटाबंदीशी संबंध काय? मोदींना नोटाबंदी केल्यावर सूडबुद्धीने कारवाई करता यावी, म्हणून गौतम कुंडू वा अन्य लोकांनी गरीबांच्या पैशाची लुट केली, असे ममता बानर्जी यांना म्हणायचे आहे काय? कारण सारदा हा मोठा घोटाळा मानला जात होता. पण रोज व्हॅली त्याच्याही सहासात पटीने मोठा घोटाळा असल्याचे निष्पन्न होत आहे. त्यात जवळपास १७ हजार कोटी रुपये इतकी सामान्य लोकांची गुंतवणूक बुडीत घालवण्यात आली आहे. त्याचे लाभ तृणमूल कॉग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी घेतलेले असून बंदोपाध्याय त्याच पैशावर परदेशी मौजमजा करून आलेले आहेत. त्याचा नोटाबंदीशी संबंध काय? की अशा सर्व कंपन्यांच्या लूटमारीला ममताचाच आशीर्वाद होता आणि धागेदोरे आपल्यापर्यंत येण्याच्या भयाने त्या थयथय़ाट करीत आहेत? कारण आणखी अर्धा डझन मंत्री व तृणमूल नेतेही यातले संशयित असल्याचे म्हटले जात आहे. तेच पाप झाकण्याचा आटापिटा चालू आहे काय?

No comments:

Post a Comment