समाजवादी आर्थिक पेच

उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणूकांचा आखाडा सुरू झालेला आहे आणि त्यात मायवतींनी आपले उमेदवार जाहिरही करून टाकलेले आहेत. तसे बघितले तर त्यांच्या आधीच मुलामयसिंग यादव यांनी आपल्या समाजवादी पक्षाचे बहुतांश उमेदवार आधीच जाहिर केलेले होते. पण ती यादी जाहिर होताच मुलायम पुत्राने वेगळीच यादी जाहिर करून गोंधळ माजवला. कारण दोन वेगवेगळ्या यादीमध्ये काही नावे समान होती. सहाजिकच आपले नाव ज्या यादीत आहे, तो पक्ष कुठला; अशी समस्या अनेक उमेदवारांना भेडसावू लागली. कारण बहुतांश मतदारसंघात समाजवादी पक्षाचेच दोन दोन उमेदवार निर्माण झाले. एक मुलायमचा तर दुसरा अखिलेशचा. त्यावर पडदा पाडण्यासाठी पुत्राने पक्षाचे आमदार व प्रतिनिधींचेच अधिवेशन घेत, आपणच पक्षाध्यक्ष असल्याचा निर्वाळा देऊन टाकला. तशी कागदपत्रेच निवडणूक आयोगाला सादर केली. थोडक्यात आता उमेदवारी अर्ज दाखल करताना दोन्हीकडल्या उमेदवारांसाठी नेमका पक्ष कुठला, असा यक्षप्रश्न निर्माण झालेला आहे. कारण निवडणूकांचे आयोजन करणार्‍या आयोगाने मंजूर केलेल्या चिन्हानुसार मते मागता येतात आणि मतदारांनाही त्यातून मदत होत असते. याक्षणी कुठल्याच समाजवादी गटाला अजून मान्यता मिळालेली नाही. म्हणूनच त्यांच्यापाशी निवडणूक चिन्हही उपलब्ध नाही. मग करायचे काय? अर्ज भरणार्‍याने तरी कुठले चिन्ह मागायचे? त्याचा न्यायनिवाडा आयोगाला लौकरच करावा लागेल. पण त्यामुळे काम सोपे होईल काय? या गोंधळाने किती पैसा पाण्यात गेला आहे, त्याचा विषय अजून कुठे चर्चेत आलेला नाही. हा वाद एका बाजूने निकालात निघालेला नसला, तरी मुलायम माघार घेण्याच्या तयारीत दिसतात. मुलालाच मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहिर करून त्यांनी एक पाऊल मागे घेतले आहे. त्याचे कारण काय असावे?

निवडणूकीची तयारी एका दिवसात वा महिन्यात होत नाही. त्यासाठी अनेक महिन्यांपासून जमवाजमव झालेली असते. अगदी पैशापासून प्रचार साहित्यही आधीपासून तयार केले जात असते. पक्षाने त्यात गुंतवणूक केलेली असते, तशीच संभाव्य उमेदवार आणि प्रचार साहित्याची निर्मिती करणार्‍यांचीही गुंतवणूक झालेली असते. उद्या जे साहित्य लागणार, त्यात पक्षाचे झेंडे, बिल्ले, पताका यावर काही कोटींची गुंतवणूक यापुर्वीच झालेली आहे. कॉग्रेस, बसपा व भाजपा यांच्याप्रमाणेच समाजवादी पक्षाने अशा साहित्याची बेगमी आधीपासून केलेली असणार. त्या प्रत्येक साहित्यावर पक्षाचे निवडणूक चिन्ह छापलेले असते. त्याचेच वाटप उमेदवार आपल्या प्रचारकांना करत असतो. तशी तयारी काही महिने आधी झालेली असल्यानेच, ऐनवेळी नव्याने झेंडे वा साहित्य तयार करण्याची घाई होत नाही. समाजवादी पक्षाने व उमेदवारांनी तसे साहित्य खरेदी केलेले असू शकते आणि त्यात लाखो रुपये गुंतलेले आहेत. सहाजिकच त्यात सायकल चिन्हाचा समावेश असणारच. आता आयोगाने वादाचा निवाडा केला नाही आणि सायकल चिन्ह गोठवले; तर त्या सर्व साहित्याची माती होऊन जाणार. लाखोच्या संख्येने छापले बिल्ले, झेंडे वा टोप्या; सायकल चिन्ह बदलले मग मातीमोल होऊन जाणार. आधीच नोटाबंदीने सर्व राजकीय पक्षांचे कंबरडे मोडलेले आहे. त्यात पुन्हा आधीपासून तयार असलेले प्रचार साहित्य निकामी झाल्यास, दिवाळखोर व्हायची पाळी समाजवादी पक्ष व उमेदवारांवर येऊ शकते. म्हणूनच दोन गट पडलेले असले तरी त्यांना सायकल चिन्हाची चिंता सतावते आहे. त्याजागी दुसरे चिन्ह लादले गेल्यास, आधीपासूनच्या साहित्याचा उपयोग रहात नाही आणि नव्या साहित्यावर खर्च करण्यासाठी नवी रोकड गोळा करावी लागणार आहे. त्याच कारणास्तव मुलायम यांनी अखेरच्या क्षणी पुत्रासमोर गुडघे टेकलेले असावेत.

एक गोष्ट स्पष्ट आहे. आपल्याच मागे बहुसंख्य आमदार असल्याचे सिद्ध करून अखिलेशने सत्तेतून सध्या त्याला कोणी बाजूला करू शकत नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सहाजिकच सत्ता हाती असताना त्याच्या गटाला पैशाची चणचण जाणवणार नाही. मुख्यमंत्र्याने मागितलेली उधारी, कुठला व्यापारी पुरवठेदार नाकारू शकत नाही. म्हणजेच चिन्हामुळे अखिलेशचे काहीही अडणार नाही. पण निवडणूक चिन्ह गोठवले गेल्यास, सत्तेशिवाय लढणार्‍या मुलायमच्या गटाला मात्र चारशे उमेदवारांचा पैसा उभा करताना नाकी दम येऊ शकतो. म्हणूनच पुत्रासमोर पिता शरणगत झाला आहे. अखिलेशलाच चेहरा म्हणून समोर ठेवावा आणि मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार ठेवावा, इथून हा वाद सुरू झाला होता. महिनाभर त्यासाठीच गोष्टी टोकाला गेल्या. पहिल्याच दिवशी मुलामयनी ती अट मान्य केली असती, तर वाद अशा पराकोटीला जाऊच शकला नसता. पण तो गेला आणि आयोगापर्यंत चिन्हाचे भांडण गेल्यावर मुलायम पुत्राचा दावा मान्य कशाला करत आहेत? आधी तोच दावा कशाला नाकारत होते? त्याचे उत्तर आटलेल्या रोख रकमेत मिळू शकते. सायकल चिन्हाचे जे साहित्य तयार आहे, ते निकामी होण्यापासून मुलायमना वाचवायचे आहे आणि उमेदवारांना खर्चाला लागणारी रक्कम त्यांच्या हाताशी उरलेली नाही. थोडक्यात पित्याला पुत्रापेक्षा नोटाबंदीने शरणागत केलेले आहे. समाजवादी पक्षातील या भांडणाने राजकारणात वावरणार्‍यांचे हाल झालेच आहेत. पण ज्यांचा व्यापार प्रचार साहित्य बनवण्याचा आहे, त्यांच्याही पोटावर पाय आलेला आहे. कारण त्यांना पक्षाच्या भूमिकांशी कर्तव्य नसते. ज्या पक्षाचा बोलबाला आहे, अशा पक्षांच्या विविध प्रचार साहित्याचे उत्पादन विक्रीतून त्यांचा व्यापार चालत असतो. त्यांची गुंतवणूकही या पितापुत्राच्या भांडणाने दिवाळखोरीत नेलेली आहे. त्यांनाही पितापुत्राचा समझोता व्हावा असेच वाटत असणार ना?

साधारण अकरा कोटी मतदार असलेल्या उत्तरप्रदेशात कुठल्याही मोठ्या पक्षाला प्रचारकांसाठी किमान एक कोटी टोप्या. पन्नास लाख झेंडे व दिडदोन कोटी बिल्ले तरी लागत असतात. त्यातला अर्धा माल तरी खाजगी व्यापारी उत्पादन व वितरण करीत असतात. ही आकडेवारी लक्षात घेतली, तर दिडदोन हजार रुपयांची अशा खाजगी व्यापार्‍यांची गुंतवणूक या उद्योगात असावी. त्यापैकी २०-२५ टक्के तरी समाजवादी प्रचार साहित्यामध्ये असू शकेल. पण त्यातले बहुतांश साहित्य सायकल चिन्हाचेच असणार. आता तेच चिन्ह आयोगाने गोठवले, तर या बहुतांश व्यापार्‍यांचे दिवाळे वाजल्याशिवाय राहू शकत नाही. निवडणूका हा त्यांच्यासाठी कमाईचा मोसम असतो. पण नोटाबंदीने त्यावर आधीच घाला घातला आहे. त्यातून बाहेर पडून सावरायचे, तर एका मोठ्या पक्षासाठी सज्ज ठेवलेला मालच कचर्‍यात फ़ेकायची वेळ आली आहे. मुलायमच्या माघारीचे तेही एक कारण असू शकते. कारण फ़क्त अशा व्यापार्‍यांचेच दिवाळे वाजणार नसून, समाजवादी पक्षानेही अशा साहित्यामध्ये आधीच केलेली गुंतवणूक व ठेवलेली सज्जताही निकालात निघण्याचा धोका आहे. म्हणूनच नुसता मतविभागणीचा हा विषय नसून आर्थिक गुंतवणूक बुडीत जाण्याचाही गंभीर मामला आहे. प्रकरण आयोगापर्यंत गेल्यावर आणि चिन्ह गोठवले जाण्याच्या शक्यतेचा विषय समोर आल्यावरच, बहुधा मुलायमना शहाणपण सुचलेले असावे. त्यातूनच सध्या मुलापुढे शरणागत होऊन माघार घ्यायचा पवित्रा आलेला असावा. त्यात मतविभागणी टाळली जाते आणि सत्तेत पुन्हा नाही आली, तरी समाजवादी पक्षावर नंतर कब्जा करण्यात पिता पुत्राला पाणी पाजूच शकतो. अर्थकारणाचा तोल गेला असताना निदान राजकारणाने आपली क्षीण झालेली शक्ती टिकवण्याची ही कसरत मुलायमना अत्यंत काळजीपुर्वक करावी लागते आहे. त्याच्या या आर्थिक पैलूकडे अजून कोणाचे लक्ष गेलेले नसावे.