कायद्याची महत्ता कुठवर?

"You can avoid reality, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality."   - Ayn Rand (1905-1982)

तामिळनाडूत सध्या एका वेगळ्याच वादाने डोके वर काढले आहे. संपुर्ण दक्षिण भारतात पोंगल हा संक्रांतीच्या वेळी येणारा उत्सव महत्वाचा मानला जातो. तामिळनाडूत त्याच सणाच्या निमीत्ताने बैलाशी झुंजण्याचा धाडसी खेळ कित्येक शतकांपासून परंपरेने चालत आलेला आहे. पण अलिकडल्या काळात देशामध्ये प्राणिप्रेम वाढल्यामुळे त्या खेळावर गदा आलेली आहे. मध्यंतरी महाराष्ट्रात व प्रामुख्याने मुंबई परिसरात चालणार्‍या दहीहंडी खेळावर अशीच न्यायालयीन गदा आलेली होती. त्यावरचा निर्बंध अयोग्य म्हणता येणार नाही. लोकांची उत्साही व उत्सवी भावना लक्षात घेऊन त्याचा व्यापार करणार्‍यांना कुठेतरी पायबंद घातला जाण्यात गैर काहीच नसते. दहीहंडी हा खेळ कित्येक दशकांपासून मुंबई महाराष्ट्रात खेळला गेलेला आहे. गोकुळाष्टमीच्या निमीत्ताने गल्लीबोळात हंड्या बांधल्या जातात आणि आसपासचे तरूणांनी मस्तीने नाचत त्या हंड्या फ़ोडण्याची अघोषित स्पर्धाही चालते. स्थानिक लोकांनी वर्गणी काढून हंडी बांधावी आणि तरूणांच्या घोळक्याने थर लावून ती हंडी फ़ोडायची, असा प्रघात होता. त्यात उत्साही तरूणांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून बक्षिसेही लावली जात असत. ती बक्षिसे मोठी नव्हती की हंडीही फ़ारशी उंच बांधली जात नसे. अलिकडल्या काळात त्या हंड्या उंच होत गेल्या आणि बक्षिसाची रक्कमही मोठी होत गेली. मग त्या हंड्या फ़ोडण्यासाठी अधिकाधिक थर लावताना जीवावरचा खेळ होत गेला आणि काहींचा त्यात मृत्यूही झाल्याचा गवगवा झाला. त्यातला अमानुषपणा संपवायला काही लोकांनी कोर्टात धाव घेतली. त्यामुळे हंडीच्या उंचीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्बंध लागू केलेले होते. तसाच काहीसा प्रकार तामिळनाडूच्या बैलझुंजीचा झालेला आहे. त्यातही प्राणिमात्राच्या हालाविषयी दाद मागितली गेली आणि न्यायालयाने त्यावर निर्बंध घातले. पण त्यामुळे विषय संपलेला नाही.

दहीहंडीला प्रतिबंध घातला गेला नव्हता, तर त्यातल्या प्राणघातक स्पर्धेला लगाम लावण्याचा पवित्रा कोर्टाने घेतलेला होता. इथेही बैलझुंज म्हणजे जालीकटू खेळावर आधी सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्बंध घातले आणि काटेकोर पालन करून त्यातली अमानुषता संपवण्याला प्राधान्य दिलेले होते. पण त्या निर्बंधाचे पालन झाले नाही. कारण तामिळनाडूत हा खेळ प्रतिष्ठेचा मानला जातो आणि तिथेच लहानाचे मोठे झालेल्या प्रशासनातील अधिकार्‍यांकडून काटेकोर नियमन झाले नाही. सहाजिकच त्या खेळाविषयीचे तपशील व चित्रण कोर्टासमोर आणले गेले. ते बघून नियमन शक्य नसल्याने, कोर्टाने सरसकट खेळालाच प्रतिबंध घातला आहे. त्यावरून आता वादविवाद रंगला आहे. काहीजण म्हणतात, ही तामिळी परंपरा असून त्यात प्राणिमात्राला कुठल्याही क्रुर अनुभवाला सामोरे जावे लागत नाही. एका बाजूला देशात मांसाहारी लोक जनावरांची कत्तल करून मांस खातात. यात प्राणिमात्राची हत्या क्रुर नसेल, तर त्याच्याशी झुंजण्याचा खेळ क्रुर कसा असू शकतो? दुसरीकडे परंपरेच्या अभिमानाचा विषय आहे. भारत हा अतिशय पुरातन समाज असून, इथे देशाच्या कानाकोपर्‍यात शेकडो परंपरा पिढ्यानुपिढ्या चालत आलेल्या आहेत. त्यामुळेच त्यालाच संस्कृती संबोधण्याचाही प्रकार चालतो. आताही तसेच युक्तीवाद आणि मुद्दे पुढे आणले जात आहेत. यातून कुठली संस्कृती सिद्ध होत नाही, किंवा माणूस सुसंस्कृत झाल्याचा पुरावाही नाही. पण मुद्दा तितकाच नसतो. ज्यातून हजारो लाखो लोक आनंद लुटतात, त्यात हस्तक्षेप करण्याचा कायद्याचा व शासनाचा अधिकार किती असावा; असाही मुद्दा लक्षात घेण्याची गरज आहे. प्राणिप्रेम वा प्राणिमित्र ही परदेशातून आपल्याकडे आयात केलेली कल्पना आहे. त्याच्या आहारी जाऊन काही गोष्टी इथल्या लोकसंख्येवर लादल्या जात आहेत. त्यातूनच असे वाद वाढत चालले आहेत.

सांगलीच्या एका परिसरात नागपंचमीला जंगलातले साप पकडून त्यांना खेळवण्याचा उत्सव चालतो. तो बघायला जगभरातून लोक येत असतात. ह्या सणापुरता साप पकडला जातो आणि त्याच संध्याकाळी त्याला पुन्हा जंगलात सोडुन दिले जाते. यात त्या प्राण्यावर अत्याचार झाल्याचा आक्षेप कितीसा योग्य मानता येईल? परंतु तेही मान्य झाले आहे आणि खेड्यापाड्यातल्या बैलगाडीच्या शर्यतींनाही कायदेशीर बंधनात जखडण्यात आलेले आहे. हा एकप्रकारे पाश्चात्य अनुकरणाचा अतिरेकही होतो आहे. कारण कायदा बनवणे सोपे असते आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी वेगळी गोष्ट असते. सामान्य माणसाला संरक्षण देण्याची हमी सरकारने घेतलेली असते. ती सरकारची जबाबदारी आहे. पण घातपाती हल्ले किंवा विविध अपघातात लोकांचे बळी जात असतात. तेव्हा कायदा कोणाला गुन्हेगार मानून शिक्षा देऊ शकतो? कायदा पाळण्यात वा अंमलात आणताता शासकीय व्यवस्थाच तोकडी पडते. अशावेळी संबंधितांना कोणी गुन्हेगार मानत नाही वा शिक्षाही फ़र्मावली जात नाही. मग सामान्य माणसालाच कायद्याचा ताबेदार का मानले जाते? ही धारणा अशा विविध अतिरेकी निर्बंधातून पुढे येत चालली आहे. म्हणूनच आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्बंध असतानाच जालीकटूचे आयोजन करण्याचा पवित्रा तामिळनाडूतल्या अनेक नेत्यांनी व मान्यवरांनी घेतला आहे. त्याला पायबंद कोणी घालायचा? राज्यकर्तेही त्या खेळाचे समर्थक आहेत आणि मुठभर प्राणिप्रेमी विरोधात आहेत. सहाजिकच कायदा झुगारण्याला प्रोत्साहन मिळते आहे. कारण कायद्याची वा न्यायालयीन आदेशाची  काटेकोर आंमलबजावणी करायला प्रशासकीय यंत्रणा अपुरी आहे. थोडक्यात कायदाही अंमलात असेल आणि त्याचे उल्लंघनही तितक्याच जोमाने होत जाणार. अशीवेळ वारंवार येऊ लागली आहे. म्हणूनच अशा अतिरेकी पवित्र्याचा नव्याने विचार करण्याची गरज आहे.

अमेरिकेत दारूबंदी करण्यात आली, त्याला आणखी दोन वर्षांनी शतक पुर्ण होईल. त्याला व्होलस्टेड कायदा म्हणतात. तो मसूदा संसदेत चर्चेला आला तेव्हा एका सदस्याने त्यातला दोष स्पष्ट केला होता. पण त्याने दिलेला सावधानतेचा इशारा ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत कोणीही नव्हता. म्हणून तो इशारा डावलून अठरावी घटनादुरूस्ती मान्य झाली आणि १९१९ सालात अमेरिकेतली दारूबंदी लागू झाली. तो सदस्य असे म्हणाला होता, की या कायद्यातून तुम्ही देशातील प्रत्येक माणसाला गुन्हेगार ठरवू बघत आहात. मद्यप्राशन इथे कोणाला गैरलागू वाटत नाही. म्हणुनच असा लायदा लादला गेला, तर तो मोडायला लोक उतावळे असतील आणि कायदा धाब्यावर बसवून चोरटी दारू बनवणारा व विकणारा लोकांना देवदूत वाटेल. प्रत्येकजण कायदा मोडण्यात पुरूषार्थ बघू शकेल. म्हणूनच लोक जुमानणार नाहीत असा कायदा संमत करू नये. सामान्य माणुस ज्याला जुमानतो, तोच कायदा असतो आणि त्याचा धाक म्हणजे कायद्याचे राज्य असते. जेव्हा कायदाच अन्याय्य असल्याची धारणा समाजात निर्माण होते, तेव्हा कायद्याचे राज्य ढासळू लागते. अवघ्या चौदा वर्षात अमेरिकेला त्याची प्रचिती आली आणि दारूबंदी मागे घेण्याची नामुष्की आली. पण दरम्यान त्यातून माफ़िया नावाचे भूत अमेरिकेच्या मानगुटीला कायमचे बसले. यातला मुद्दा विचारात घेतला पाहिजे. कायद्याची महता कुठपर्यंत असते? सामान्य जनता ज्याला न्याय देणारी संहिता मानते, तोवरच त्या शब्दाशी शक्ती प्रभावी असते. जेव्हा कायदाच अन्याय वा गळचेपी करतोय असे वाटू लागते, तेव्हा कायदा झुगारण्याच्या वृत्ती फ़ोफ़ावू लागतात आणि अराजकाला आमंत्रण दिले जात असते. आपणही हळूहळू त्या्च दिशेने वाटचाल करीत आहोत काय? याचाही विचार राज्यकर्ते, न्यायालये आणि कायद्याच्या अतिरेकाकडे झुकणार्‍या याचिकाकर्त्यांनी करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.