मालेगाव स्फ़ोटाचे रहस्य

मालेगाव स्फ़ोट घडल्यानंतर त्याची चौकशी झाली तेव्हा अनेक संशयित पकडले होते. पण त्यानंतर महाराष्ट्रातील एका मोठ्या नेत्याने दहशतवादासाठी नेहमी एकाच धर्माचे लोक कसे पकडले जातात, अशी जाहिर शंका व्यक्त केली आणि चित्र बदलत गेले होते. त्याच दरम्यान राहुल गांधी यांनी एका अमेरिकन मुत्सद्दी व्यक्ती्शी बोलताना भारताला हिंदू दहशतवादाचा मोठा धोका असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यानंतरच महाराष्ट्रातील एटीएस म्हणजे दहशतवाद विरोधी पथकाच्या प्रमुखाची नवी नेमणूक झाली. हेमंत करकरे प्रथमच त्या पदावर आले. तिथून मालेगाव स्फ़ोटाच्या तपासाला वेगळे वळण लागले. आधी ज्या काही मुस्लिम आरोपींना पकडले होते, त्यांचा खटला भिजत पडला आणि करकरे यांनी मालेगावचा स्फ़ोट हिंदू दहशतवादी संस्था अभिनव भारत यांच्या माध्यमातून झाल्याचा नवा निष्कर्ष काढला होता. त्यामध्ये तात्कालीन कर्नल असलेल्या लष्करातील अधिकार्‍याला अटक करण्यात आलेली होती. त्याचसोबत साध्वी प्रज्ञासिंग हिलाही अटक झाली. आणखी काही लोकांना ताब्यात घेतले गेलेले होते आणि तपासाची माहिती देणार्‍या करकरे यांनी दहशतवादाला धर्म नसतो, असे सांगत तपास पुढे रेटला होता. मात्र कोर्टामध्ये जाईपर्यंत चित्र वेगाने बदलत गेले आणि महिन्याभरात आरोपींना संघटित गुन्हेगारीच्या विशेष कायद्याच्या तरतुदी लावून तुरूंगात डांबले गेले. मोक्का लावला गेला त्यामुळे आरोपींना कुठल्याही स्थितीत पुराव्या अभावीही वर्षभर आत डांबण्याची सोय झाली होती. त्यानंतर त्या प्रकरणाचा तपास जणू थंडावला. पण योगायोगाची गोष्ट अशी, की २६/११ म्हणजे कसाब टोळीने हल्ला केला, त्या दिवशी तेच करकरे राज्याचे गृहमंत्री आबा पाटिल यांना भेटायला गेले होते आणि त्याच रात्री कसाब टोळीकडून करकरे यांची हत्या झाली. पुढे त्याचेही मोठे राजकारण झाले.

कर्नल पुरोहित व साध्वी यांना मोक्का लावण्यात आला, पण खुद्द मोक्का कोर्टानेच त्यांना ही तरतुद लागत नसल्याचा निर्वाळा देत जामिनावर सोडण्याचा आदेश जारी केला होता. पण जामिन राहिला बाजूला आणि त्या दोघांना मग पुढल्या काळात अन्य घातपाताच्या प्रकरणात गोवण्याचा सपाटा सुरू झाला. कित्येक वर्षापुर्वीच्या अजमेर, मक्का मशीद व समझोता एक्सप्रेस अशा प्रकरणात या आरोपींची नावे घातली गेली आणि त्यांचा मोक्का चालू ठेवला गेला. खरेच हे लोक आधीच्या प्रकरणात गुंतले असतील तर अगोदर केव्हाही त्यांचा किंवा त्यांच्या तथाकथित अभिनव भारत संस्थेचा उल्लेख कुठेच कसा येऊ शकला नाही? त्यांच्यावर कोणीच कसा केव्हाही आरोप केला नव्हता? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे कधीच दिली गेली नाहीत. त्याचे उत्तर सोपे आणि मोक्का कोर्टाच्या आदेशात लपलेले होते. मोक्का हा कायदा संघटित गुन्हेगाराला लागू होतो आणि तो लावला गेला, मग आरोपीला वर्षभर तरी जामिनाचा अर्जही करता येत नाही. पण मजेची गोष्ट अशी आहे, की कोणालाही हा कायदा लागू करता येत नाही. साध्वी व कर्नल यांना अडकवून ठेवण्यासाठी मोक्का लावला गेला. पण तो लागू करण्यास ते दोघे पात्र आहेत किंवा नाही, याचा विचारही झाला नव्हता. म्हणूनच मोक्का कोर्टाने त्यांचा मोक्का काढून टाकला होता. त्याचे कारण असे, की किमान एका गुन्ह्यात शिक्षापात्र ठरलेला आणि आणखी एक गुन्हा नोंदला गेलेला आरोपी असेल, तरच त्याला संघटित गुन्हेगारीचा हा कायदा लागू होतो. कर्नल व साध्वी यांच्यावर म्हणूनच मोक्का लागू होत नव्हता. कारण त्यांच्यावरचा हाच पहिला आरोप होता आणि यापुर्वी कुठला गुन्हा सिद्धही झालेला नव्हता. म्हणून मोक्का उठवण्याचा आदेश निघाला. त्यामुळे त्यांना सोडणे भाग झाले असते. त्यातून पळवाट काढताना इतर मिळेल त्या जुन्या गुन्ह्यात त्यांची नावे नंतर घुसडली गेली.

अजमेर, समझोता यांचे तपास कधीच पुर्ण झाले होते आणि समझोतामध्ये तर निकाल लागण्यापर्यंत प्रगती झालेली होती. त्यात या दोघांना अकारण गुंतवण्यात आले तरी त्यांच्या विरोधात आरोप ठेवण्याच्या लायकीचा एकही पुरावा नव्हता. किंवा तपासातही त्यांचा कुठे उल्लेख आलेला नव्हता. पण नुसती नावे पुरवणी आरोपपत्रात घुसडून त्यांना आरोपी बनवण्यात आले आणि एकापेक्षा अधिक गुन्हे दाखवण्याची मोक्काची तरतुद पुर्ण करण्यात आली. किंबहूना त्यांना गुंतवण्यासाठीच हे कुठल्याही गुन्ह्यात घातपातामध्ये त्यांची नावे घुसडण्यात आली. ही घाईगर्दी व गफ़लत कशासाठी होती, हे तेव्हाही लपलेले नव्हते. पण ज्यांना देशात हिंदू दहशतवाद आहे, हेच सिद्ध करायचे होते, त्यांच्यासाठी नाममात्र पुरावा हवा म्हणून हे नाटक चाललेले होते. कोर्टात खरे ठरणार नाहीत, पण माध्यमातून अफ़वा पसरवण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, असे पुरावे आणि आरोपपत्रातील नावे इतकी सोय झाली. पण कधीही आणि कुठल्याही कोर्टात हा खटला निकाल लागेपर्यंत चालविला गेलेला नाही. कारण खटला चालवायचा, तर त्यात कायद्याच्या निकषावर सिद्ध होणारे पुरावे व साक्षीदार आवश्यक असतात. अजमेर वा समझोतामध्ये तर नुसत्या आरोपपत्रात नावे आहेत. पण पुरावे साक्षीदार यांच्या रकान्यात शून्य जमा आहे. त्यातून कळते, की अशा अनेक आरोपपत्रात या दोघांची नावे घुसवून एक कुभांड रचले गेले होते आणि त्याचा वापर फ़क्त हिंदू दहशतवादाचा डंका पिटण्यासाठीच होता. तो डंका सतत पिटला गेला आहे. देशात कुठेही घातपाताची घटना घडली आणि त्यात जिहाद किंवा इस्लामी जिहादचा विषय आला, की सेक्युलर पोपटपंची करणारे मालेगाव किंवा साध्वीचा उल्लेख अगत्याने करीत राहिले. पण त्यापैकी कोणी खटला चालवण्याचा आग्रह धरला नाही. आता तोच मालेगावचा खटलाही उलटण्याची चिन्हे आहेत.

करकरे यांच्या नेतृत्वाखाली जो हिंदू दहशतवादाचा शोध सुरू झाला, त्याचा हेतू़च मुळात मालेगावच्या प्रकरणाचा छडा लावण्याचा नव्हता. तर त्याचे निमीत्त करून हिंदू दहशतवाद नावाचा कही प्रकार अस्तित्वात असल्याचा देखावा उभा करायचा होता. त्यामुळेच आधी पकडलेल्या मुस्लिम आरोपींच्या निर्दोष असण्याविषयी कुठल्या गोष्टी पुढे आणल्या गेल्या नाहीत. किंवा त्यांना निर्दोष सोडून देण्याच्याही हालचाली झाल्या नाहीत. म्हणजेच हिंदू दहशतवाद दाखवताना मुस्लिम दहशतवाद त्यात नसल्याचा कुठला निर्वाळा करकरे यांच्या पथकाला देता आला नाही. कर्नल व साध्वीच्या विरोधातले सगळे भक्कम पुरावे आले असतील, तर आधीच पकडलेले संशयित व त्यांच्या विरोधातले पुरावेही खोटे व चुकीचे असल्याने त्यांना सोडून देण्याची कृती करण्याची जबाबदारी त्याच पथकावर होती ना? पण करकरे किंवा त्यांच्या पथकाने त्याविषयी कुठली हालचाल केली नाही. अखेरीस आधी पकडलेल्या मुस्लिम आरोपींच्या आप्तेष्ट व वकीलांनी त्यावर दाद मागितली आणि तीनचार वर्षांनी त्यांची सुटका होऊ शकली. मग सवाल असा येतो, की ते खरेच निर्दोष होते की मालेगाव प्रकरणाचा छडा कोणालाच लावायचा नव्हता? त्याचे निमीत्त साधून हिंदू दहशतवाद नावाचा बागुलबुवा उभा करायचा होता? आता त्याच पथकातील एक अधिकारी महबुब मुजावर त्याच बागुलबुवाचा बुरखा फ़ाडायला निघाला आहे. कारण साध्वी व कर्नल यांच्या समवेत पकडले गेलेले व नंतर फ़रारी जाहिर करण्यात आलेले दोघेजण फ़रारी नसून पोलिसांनीच ठार मारल्याचा दावा हा माजी पोलिस अधिकारी करतो आहे. नुसती अफ़वा नाही तर त्याने तसे प्रतिज्ञापत्रच एका कोर्टात सादर केले आहे. पर्यायाने मालेगाव स्फ़ोटाच्या तपासासहीत एकूण हिंदू दहशतवादाचाच मुखवटा फ़ाटत चालला आहे. त्यामुळेच महबुब मुजावरच्या प्रतिज्ञापत्राची कसून चौकशी होण्याची गरज आहे.