विपर्यासाचा छंद

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूकीचे मतदान होण्याच्या दोन दिवस आधी सीएनएन वाहिनीवर एक चर्चा चालू होती. त्यात न्युयॉर्कच्या पेस विद्यापीठाचे कोणी प्राध्यापक आमंत्रित होते. त्यांना डोनाल्ड ट्रंप जिंकणार असेच वाटत होते. पण यापुर्वी त्यांना कोणी अशा चर्चेत आमंत्रित केलेले नव्हते. अखेरच्या टप्प्यात जेव्हा ट्रंप जिंकण्याची शक्यता दिसू लागली, तेव्हा घाईगर्दीने माध्यमांना आपण पुरते उघडे पडू नये याची जाणिव झाली. तेव्हाच ट्रंप यांच्या बाजूच्या मुठभर लोकांचा चर्चेत सामील करून घेतले गेले होते. नाहीतर ट्रंप यांच्या निंदेचीच चर्चा वा बातम्या रंगलेल्या होत्या. त्या प्राध्यापकानेही त्याची आठवण संयोजकांना करून दिली. पण त्यापेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे माध्यमे व पत्रकारांचा एक दोष त्याने ठळकपणे तिथे नमूद केला. तो म्हणाला, ट्रंप यांची तुम्ही तथाकथित शहाणे यथेच्छ टिंगल करीत आहात. कारण तुम्ही त्या माणसाला समजूनही घेण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. जे समजलेलेच नाही, त्याची टवाळी करण्यात धन्यता मानत आहात. पण जेव्हा ट्रंप जिंकून येईल, तेव्हा तुम्हीच तोंडघशी पडणार आहात. त्याचे कारण साफ़ व सोपे आहे. तुम्ही ट्रंप काय म्हणतात, त्यातले शब्द नुसते पकडून बसला आहात आणि त्यावर वाद घालत आहात. पण त्या उमेदवाराच्या शब्दातला आशय तुम्ही विचारातच घेतलेला नाही. तुम्ही शब्दश: ट्रंप ऐकत आहात आणि लोक मात्र त्या माणसाला गंभीरपणे घेत आहेत. याचा खुलासा असा, की शब्द हे महत्वाचे नसतात. त्यातून व्यक्त होणारा आशय मोलाचा असतो. शब्द हे आशयवाही असतात. त्यातला आशय गंभीरपणे घ्यायचा असतो. नुसते शब्द वा त्याचे ठाशिव अर्थ उपयोगाचे नसतात. कारण बोलणारा प्रत्येकजण भाषाप्रभू वा शब्दप्रभू नसतो. त्याचे शब्द दुर्लक्षित करून त्यातला संकेत समजून घेतला, तर सत्य उलगडत असते.

दुर्दैवाने आपल्या देशातील पत्रकार व माध्यमेही तशीच भरकटलेली आहेत. त्यांना शब्दांचे इतके अप्रुप वाटू लागले आहे, की त्या शब्दातून व्यक्त होणार्‍या आशयाकडे साफ़ दुर्लक्ष केले जात असते. मग आपले अडाणीपण झाकण्यासाठी असे तथाकथित शहाणे बोलणार्‍याला त्याच्या शब्दासह आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून फ़ासावर लटकवायला उतावळे झालेले असतात. काही वर्षापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय माध्यमांशी बोलणे वा पत्रकारांना मुलाखती देणे त्यासाठीच बंद करून टाकले. त्यापेक्षा कुणालाही उपलब्ध असलेल्या सोशल माध्यमातून मोदींनी आपल्या मनातल्या गोष्टी जनतेपर्यंत पोहोचत्या करण्याचा मार्ग पत्करला. तरीही कोणी खास प्रयत्न केल्यास मोदी त्यांना मुलाखती देत होतेच. अशाच एका परदेशी वृत्तसंस्थेला मोदींनी एक मुलाखत दिलेली होती आणि त्यातले शब्द वा वाक्ये उचलून त्यांच्या विरोधात काहूर माजवण्यात आलेले होते. मुलाखतीच्या दरम्यान त्या परदेशी पत्रकाराने गुजरात दंगलीविषयी दु:ख होते काय; असा प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना मोदींनी म्हटले होते, की आपण गाडीतून जात असताना गाडीखाली एखादे कुत्र्याचे पिल्लू जरी सापडून मरण पावले, तर दु:ख होतेच ना? मग आपण मुख्यमंत्री असताना दंगलीत इतकी माणसे मारली गेल्याचे दु:ख स्वाभाविक आहे. त्यात त्यांनी मेलेल्या व्यक्ती वा नागरिकांची कुत्र्याशी तुलना केलेली नव्हती, तर दु:खातले तारतम्य लक्षात यावे, म्हणून एक उदाहरण दिलेले होते. पण त्यांनी दंगलीत मरण पावलेल्या मुस्लिमांना कुत्र्याची उपमा दिल्याचा गदारोळ सुरू झाला. ही मोदींची चुक नव्हती की भाषेतली चुक नव्हती. ते समजून घेणार्‍यांचा तो निव्वळ अडाणीपणा होता. त्यातून जो विपर्यास करण्यात आला, त्यातून पत्रकार व माध्यमांची मानसिकता लक्षात येते. त्यांना अर्थाचा अनर्थ करायचा असतो. मग मुलाखत द्यायची तरी कशाला?

एका बाजूला जे लोक नेहरू विद्यापीठातील भारतविरोधी घोषणांमध्ये अविष्कार स्वातंत्र्य असल्याच्या बौद्धिक कसरती करतात. त्यांना मोदी वा ट्रंप यांची भाषा वा शब्द उमजत नाहीत असा दावा कोणी करू शकत नाही. त्यांना दोन्ही गोष्टी नेमक्या कळत असतात. पण कन्हैया किंवा नेहरू विद्यापिठातील आपल्या बगलबच्चांना पाठीशी घालायचे असते, तेव्हा त्यांच्या पापावर अविष्कार स्वातंत्र्याचे पांघरूण घालायचे असते. म्हणून त्यांचा गुन्हाही अधिकार असल्याचे युक्तीवाद केले जातात. उलट ट्रंप किंवा मोदी अशा वाळीत टाकलेल्यांना आरोपातच गुंतवायचे असते, तेव्हा त्यांच्या कुठल्याही शब्दाचा विपर्यास केला जातो. फ़क्त अशाच लोकांविषयी विपर्यास होतो असे नाही. आपले महात्म्य वा मोठेपण सिद्ध करण्यासाठी अधूनमधून कोणाही मोठ्या प्रतिष्ठीत व्यक्तीचा कुठलाही शब्द; गुन्हा वा शिवी ठरवण्यापर्यंत मजल मारली जात असते. तेव्हा भाषा वा शब्दांवर पोलिसासारखी नजर ठेवण्याचा अधिकार या माध्यमांना वा पत्रकारांना कोणी दिलेला असतो. मॉरल पोलिसींग असा शब्दही आपण अनेकदा ऐकतो. कुठल्या नाटकावर कपड्यांवर आक्षेप घेतला गेला, मग तुम्ही कोण नितीमत्तेचे राखणदार; असा सवाल केला जातो. त्यात तथ्य असेल तर कुणाच्याही बोलण्याला स्त्रीविरोधी, धर्मांध वा फ़ुटपाड्या अशी शेलकी शिवी हासडण्याचा अधिकार माध्यमांना कोणी दिला आहे? कुठले शब्द आक्षेपार्ह आहेत, त्याची शहानिशा थेट कोर्टात जाऊनही करता येईल. ज्यांना कोणाला असे वाटते, त्यांनी संबंधित व्यक्तीच्या विरोधात कोर्टात जाऊन धडा जरूर शिकवावा. पण आपणच फ़िर्यादी व न्यायाधीश होऊन कुणालाही दोषी ठरवण्याचा नैतिक पोलिसी अधिकार या मुठभर मंडळींना कोणी दिला? कुणाचीही भाषा वा त्यातील उपमांची शहानिशा करण्याचे खास अधिकार पत्रकारांना कुठल्या कायद्याने दिलेले आहेत?

बुधवारी सकाळपासून सर्व इंग्रजी वाहिन्यांवर जदयुचे ज्येष्ठ नेता व खासदार शरद यादव यांच्या विरोधात अशीच आघाडी उघडण्यात आलेली होती. पाटण्याच्या कुठल्या सभेत त्यांनी पैशाच्या बदल्यात मत विकण्याला देशाची अब्रु विकण्याशी जोडले. घरातल्या मुलीची अब्रु गेली तर गाव मोहल्ल्यात आपण बेइज्जत होतो. पण घटनेने जो मताचा अधिकार दिलेला आहे, त्याची विक्री झाली तर जगात आपली अब्रु जाते. यात त्यांनी कुठले महिलाविरोधी विधान केले आहे? पण त्याचा विपर्यास करून एकवेळ महिलेची मुलीची अब्रु गेलीतर बेहत्तर, पण मताची विक्री होता कामा नये वा अब्रु जाता कामा नये; असे शरद यादव बोलल्याचा गाजावाजा सुरू झाला. त्यासाठी रस्त्यात भेटेल त्याची प्रतिक्रीया विचारण्यात आली. मताचे पावित्र्य मुलीच्या अब्रुपेक्षा मोठे असल्याचे यादव यांनी कुठेही म्हटलेले नाही. पण फ़ाकडू इंग्लिश बोलणार्‍यांना गावठी भाषेतले यादवांचे शब्द कळलेले नाहीत आणि त्यांनी आपल्या अकलेनुसार त्यालाच महिलेची बेअब्रु ठरवून काहूर माजवले. यापेक्षा अधिक बौद्धिक दिवाळखोरी असू शकत नाही. ही मंडळी भारतीय भाषा वा सामान्य भारतीयांच्या मनात स्वभाषेविषयी न्युनगंड निर्माण करण्यापलिकडे काहीही करू शकत नाहीत. त्यांची भाषा वा त्यातली प्रतिके तितकी पवित्र ठरवण्यातून हे लोक; सामान्य माणसाला हीन लेखण्याचा उद्योग अखंड करीत असतात. कशालाही महिलेची प्रतिष्ठा ठरवून त्यातून भारतीय मानसिकता कशी महिलाविरोधी आहे, त्याचा गाजावाजा करण्याचे हे आता एक कारस्थान भासू लागले आहे. कारण त्यातून कुणाच्याही प्रतिष्ठेपेक्षा सामान्य माणसात व इंग्रजी बोलू शकत नाहीत त्यांच्या मनात; न्युनगंड जोपासण्यापेक्षा अधिक काही साधण्याची इच्छा दिसत नाही. त्यामुळेच माध्यमे व पत्रकार बुद्धीमंत सामान्य लोकांपासून दुरावलेले आहेत आणि त्यांना जनमानसाचा वेध घेणेही अशक्य होत चालले आहे. तेच लोकसभा मतदानातून दिसले आणि नोटाबंदीच्या कालखंडातही अनुभवास आले.