युती मोडण्यातला डावपेच

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकात युती होणार नसल्याची एकतर्फ़ी घोषणा केली, ती अपेक्षीतच होती. कारण मध्यंतरी जी युती वा जागावाटपासाठी बोलणी सुरू होती, त्यातून तोच निष्कर्ष निघालेला होता. त्या बोलण्यांच्या दरम्यान अखेरची दोन पक्षातील भेट झाल्यावर; मुंबई पालिकेच्या २२७ पैकी ११४ जागा भाजपाने मागितल्या, त्या गैरलागू होत्या. कारण जो पक्ष प्रभावी असतो, तो जागा मागत नसतो, तर जागा सोडण्याचा पवित्रा घेत असतो. उत्तरप्रदेशात कॉग्रेसने १२५ जागा मागितल्या होत्या आणि समाजवादी पक्षाने ९५ जागा देऊ केल्या होत्या. म्हणजेच अधिक जागा लढवण्याइतका जो प्रभावी पक्ष आहे, त्याच्याकडे जागा मागितल्या जातात. कॉग्रेस तितकी प्रभावी असती, तर त्यांनी जागा मागितल्या नसत्या, तर समाजवादी पक्षासाठी जागा सोडण्याचा पवित्रा घेतला असता. त्याच न्यायाने मुंबईत भाजपा खरोखर तितका स्वबळावर लढायला शक्तीमान असेल, तर बोलण्यातच जागा मागण्यापेक्षा जागा सोडण्याची भाषा झाली असती. पण इथे उलटीच गंगा वहात होती. भाजपा जागा मागत होता. म्हणजे सेना मुंबईत प्रभावी असल्याचे मान्य करूनही सिंहाचा वाटा वाघाकडे मागत होता. वाघाने तो फ़ेटाळून लावताना कोल्ह्य़ाचा धुर्तपणा दाखवला आणि भाजपाची बोलती बंद होऊन गेली. थेट ११४ जागा मागणार्‍या भाजपाला फ़क्त ६० जागा सोडण्याची ऑफ़र देऊन, सेनेने युती होणार नसल्याचा संकेत दिला होता. प्रजासत्ताकदिनी उद्धव ठाकरे यांनी त्याची फ़क्त घोषणा केली. त्यानंतर तात्काळ भाजपाकडून ठाम प्रतिक्रीयाही येऊ शकली नाही, त्यातच चित्र स्पष्ट झालेले आहे. खरे तर त्याचे संकेत खुप आधीपासून मिळालेले आहेत. पण भाजपा त्याकडे डोळसपणे बघू शकलेला नाही. सेनेच्या सुवर्ण महोत्सव सोहळ्यातच उद्धवनी त्याचे सूतोवाच केलेले होते.

शिवसेना स्थापनेच्या पन्नाशीचा सोहळा संपन्न झाला, तेव्हाच उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दात म्हटलेले होते. युती होईल किंवा नाही त्याचा निर्णय योग्य वेळी घेईन. पण शिवसैनिकांनी आतापासून स्वबळावर लढायची सज्जता ठेवावी. त्याचा अर्थ इतकाच होता, की युती करणार नाही आणि असलेली युतीही कधी तोडायची, तो निर्णय शिवसेना घेईल. भाजपाकडून दगा होण्याची प्रतिक्षा करणार नाही. त्यानंतर दोन आठवड्यांनी माटुंगा येथील षण्मुखानंद सभागृहात आशिष शेलार यांची पुन्हा भाजपाच्या मुंबई अध्यक्षपदी फ़ेरनिवड झाली आणि तिथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी ज्यांना कुणाला अजून भाजपात सहभागी व्हायचे आहे, त्यांच्यासाठी भरती चालू आहे अशीही घोषणा केलेली होती. त्याचा अर्थ असा, की सध्या मोदींच्या करिष्म्यामुळे भाजपा जोशात आहे आणि त्याच्या लाभ ज्या राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या नेते कार्यकर्त्यांना उठवायचा आहे; त्यांनी विनाविलंब भाजपात दाखल व्हावे. त्यांना महापालिका उमेदवारी मिळू शकेल. थोडक्यात दोन्ही पक्ष आपापल्या परीने मुंबई महापालिका कब्जा करण्याच्या तयारीला लागलेले होते. मोदी लाटेचा लाभ भाजपाला लोकसभा व विधानसभा मतदानात मिळाला हे उघड आहे. पण स्थानिक निवडणुकात राष्ट्रीय लाटेचा लाभ होत नसतो, हे सातत्याने सिद्ध झालेले आहे. निदान मुंबईत तरी १९७८ हा अपवाद केल्यास कधीही राष्ट्रीय करिष्मा कामी आलेला नाही. स्थानिक विषय निर्णायक ठरले आहेत आणि ज्यांच्यापाशी स्थानिक संघटना व नेतृत्व आहे, त्यांनाच पालिकेत हुकूमत गाजवता आलेली आहे. ज्या इंदिरा-राजिव लाटेत १९८४-८५ मध्ये सर्व विरोधी पक्ष वाहून गेले. त्याच लाटेविरुद्ध शिवसेना मुंबईत स्वबळावर प्रथमच सत्तेपर्यंत जाऊन भिडली. त्याला सेनेची स्थानिक पातळीवर रुजलेली पाळेमुळेच कारण होती. नुसते फ़ोडाफ़ोड करून स्थानिक मतदान जिंकता येत नाही.

आताही मुंबई ठाण्यात शिवसेना त्यामुळेच जोमात आहे. अन्य पक्षातले लोक व नेते आमंत्रित करून यश मिळवता येत नाही, त्याचेही ताजे दाखले खुप आहेत. विधानसभेत यश मिळवणार्‍या भाजपाला नव्या मुंबईत आमदार मिळाला. राष्ट्रवादीतून आलेल्या मंदा म्हात्रेनी गणेश नाईक या मंत्र्याला पराभूत केले आणि शिवसेनेला आमदारही आणता आला नाही. पण वर्षभरात त्या पालिकेच्या मतदानात पराभूत गणेश नाईक यांनी सत्ता कायम राखली. पराभूत सेना उमेदवार राजा चौघुले यांनीही २५ पेक्षा अधिक नगरसेवक निवडून आणले. मात्र आमदार असूनही मंदा म्हात्रे भाजपाला १०-१५ नगरसेवक देऊ शकल्या नव्हत्या. कारण आणलेल्या उपर्‍यांना लाटेवर जिंकायचे होते आणि नगरसेवक हा लोकांना गल्लीतला कोणी खमक्या माणूस हवा असतो. सहाजिकच जिथे स्थानिक पातळीवर पक्ष संघटना भक्कम असते, त्यावरच कुठलाही पक्ष आपले यश, अशा मतदानात मिळवू शकत असतो. भाजपाची तिथेच गोची झालेली आहे. त्यांच्यापाशी मोदींचा करिष्मा आहे. पण त्यावर स्थानिक मतदान काबीज करता येत नसते. त्याचीच प्रचिती विरार-वसई महापालिकेतही हल्लीच आलेली आहे. हितेंद्र ठाकूर यांच्या स्थानिक पक्षाने तिथे भाजपाचा दिल्लीसारखा दारूण पराभव करून दाखवला. ९० टक्केहून अधिक जागा ठाकूर यांच्या पक्षाला मिळत असताना, भाजपाला अवघा एक नगरसेवक जिंकून आणता आला. त्यामुळेच मोदींच्या पुण्याईवर जगायचे भाजपाने सोडून द्यावे. उपर्‍यांची भरती करून तात्पुरता विजय मिळवण्याच्या वल्गना सतत यशस्वी होत नाहीत, हे भाजपाला जितक्या लौकर समजेल, तितकेच त्या पक्षाचे भवितव्य उज्वल असेल. किंबहूना त्याचे भान आल्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांनी युती मोडण्याची हिंमत केली आहे आणि युतीशिवायही सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा संकल्प केला आहे. यातली आकडेवारीही समजून घेण्याची गरज आहे.

मध्यंतरी राज्यातील शेदिडशे नगरपालिकांचे मतदान पार पडले आणि त्यात स्थानिक प्रभावी नेते गोळा करून भाजपाने पहिला क्रमांक पटकावला. पण त्या मतदानाचे एकूण राज्यातील मतांशी प्रमाण जवळपास नगण्य आहे. शिवाय त्यातही आज मरगळलेल्या कॉग्रेस राष्ट्रवादीने लक्षणिय यश मिळवलेले आहे. शिवसेनेने तर स्थानिक नेत्यांवरच ती कामगिरी सोपवूनही थोडेफ़ार यश मिळवले. मात्र भाजपाला प्रत्येक गल्लीबोळात मुख्यमंत्र्याला हिंडवावे लागले होते. आणि तरीही निवडून आलेल्या भाजपा उमेदवारात उपर्‍यांचाच समावेश अधिक आहे. जे उद्या नव्या लाटेत कधीही वाहून जाणारे असतात. यावेळी मिनी विधानसभा होतेय असे मानायला हरकत नाही. कारण निम्मेहून अधिक मतदारांना यात कौल द्यायचा असून, विधानसभेतील भाजपाचे यश कितीसे टिकावू आहे, त्याची कसोटी लागणार आहे. सव्वा दोन वर्षापुर्वीच्या त्या मतदानात भाजपाने २७ टक्के मतांवर ४५ टक्के जागा मिळवलेल्या आहेत. शिवसेनेला त्याच्या निम्मेच जागा मिळाल्या तरी जवळपास २० टक्के मते मिळालेली होती. तर राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांच्या मतांची बेरीज ३४ टक्केहून अधिक होती. म्हणजेच चौरंगी मतदानात भाजपाला निर्विवाद मताधिक्य तेव्हाही मिळालेले नव्हते. आज ती लाट ओसरलेली आहे आणि मतदानही स्थानिक विषयांवर होणार आहे. त्यातही मुंबई शिवसेनेचा बालेकिल्ला असून तो टिकवण्यासाठी तिला सर्वस्व पणाला लावणेच भाग आहे. किंबहूना मुंबई राखली तरच सेनेला उद्या राज्यात आपले स्थान अधिक मजबूत करता येईल. कारण मुंबई हे देशाचे नाक व आर्थिक राजधानी आहे. म्हणूनच युतीशिवाय सेनेने ठाणे व मुंबई पालिका जिंकली; तर राज्याचे राजकीय समिकरणच बदलून जाऊ शकते. किंबहूना सत्तेतून बाहेर पडण्यापर्यंत सेनेला मजल मारता येण्याची हिंमत करता येईल. उलट भाजपावर विधानसभेतील युती टिकवण्यासाठी धावपळ करण्याची नामुष्की आणता येईल.

राज्यभर किंवा मोठ्या भागात दोन्ही कॉग्रेसची आघाडी झालेली नाही व होण्याची शक्यताही कमीच आहे. युतीची शक्यता संपलेली आहे. त्यामुळेच चौरंगी लढतीला पर्याय राहिलेला नाही. त्यात मुंबई, ठाणे, नाशिक असा पट्टा सेनेच्या कब्जात आला, तर भाजपाला नुसता सर्वात अधिक जागा जिंकणारा पक्ष म्हणून मिरवून चालणार नाही. कारण त्याचा दुसरा परिणाम असा संभवतो, की राज्यातले राजकारण सेना-भाजपा यांच्यातच विभागले जाईल. परिणामी आगामी विधानसभेत भाजपाला खराखुरा प्रतिस्पर्धी शिवसेनाच असेल. मधल्यामध्ये कॉग्रेस राष्ट्रवादी नामोहरम होऊन जातील. मुंबई परिसरात युती नसल्याने सेनेवर डुख धरून असलेल्या अमराठी मतांसाठी भाजपा हा पर्याय उरतो आणि त्यातही भाजपाला सेनेपेक्षा कॉग्रेसशी झगडावे लागेल. त्यांना चुचकारताना मराठी मतांचे धृवीकरण होण्यास भाजपाचा हातभार लागला, तर सेनेला गठ्ठा मराठी मते मिळण्यालाही मदत होते. मागल्या खेपेस मराठी वा सेना हितचिंतक मते मनसेच्याही पारड्यात गेलेली होती. यावेळी मनसे मरगळलेली असल्याने, त्यांचा ओढा सेनेकडे आहे. सहाजिकच स्वबळावर सेनेने मुंबई व ठाणे पालिका जिंकल्या, तर राज्यातील भाजपा सरकार डळमळीत होऊन जाईल. सेनेने मंत्रीपदे सोडण्याचा पवित्रा घेतल्यास राष्ट्रवादीच्या छुप्या पाठींब्यावरही राज्य सरकार टिकवता येईल. पण नंतरच्या प्रत्येक मतदानात भाजपाचा चेहरा ‘पारदर्शक’ होऊन जाईल. अधिक जागांचा हट्ट करून भाजपाने शिवसेनेला युती मोडण्याची संधी दिली आणि उद्धव यांनी ती संधी साधलेली आहे. महाराष्ट्रात अधिक जागा व यश मिळवण्यापेक्षा मुंबई ठाण्यावर भगवा फ़डकवण्यातून, दोन वर्षांनी महाराष्ट्र काबीज करण्याची नेमकी योजना त्यात आहे. म्हणूनच उद्धव यांनी जालीकटूची उपमा दिली आहे. अंगावर आलेला मस्तवाल बैल रोखलाच पाहिजे. असे म्हणून त्यांनी भाजपाच्या शत-प्रतिशत भूमिकेला आव्हान दिलेले आहे. पण त्या स्पर्धेत बैल जसा मस्ती व सर्वस्व पणाला लावतो, तितका भाजपा सज्ज आहे काय?