नोटाबंदीची सत्वपरिक्षा

लोकसभेतील उत्तरप्रदेशातील भाजपाचे यश अनेकांचे डोळे दिपवून गेले. किंबहूना आज अमित शहा भाजपाचे राष्ट्रीय होऊन बसले आहेत. त्याचे श्रेय उत्तरप्रदेशातील भाजपाच्या यशालाच द्यावे लागेल. पण नुसते अमित शहांचे संघटनात्मक कौशल्य वा रणनिती, विधानसभेत तितकीच कामी येईल असे नाही. कारण भाजपाने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार पुढे केलेला नाही. म्हणजेच त्यांना लोकसभेच्या ४२ टक्के मतांची अपेक्षा बाळगता येत नाही. पण कितीही झाले, तरी त्या मतांमध्ये दहा टक्केहून अधिक घट संभवत नाही. सप्टेंबरच्या मतचाचणीने त्याचीच ग्वाही दिलेली आहे. म्ह्णूनच भाजपा तीसहून अधिक टक्के मते मिळवू शकेल, असे गृहीत धरायला हरकत नसावी. त्यानंतर मुलायमच्या समाजवादी पक्षाचा क्रमांक लागतो. त्यांनी लोकसभेत २३ टाक्केहून थोडी कमी मते मिळवलेली होती. विधानसभा हा प्रादेशिक मामला असल्याने, तिथे समाजवादी पक्षाची मते व टक्केवारी वाढू शकते. तरीही ती २५ टक्केच्या पुढे जाण्याची शक्यता कमीच आहे. गेल्यावेळी मायावतींना सत्तेतून बाजुला करताना समाजवादी पक्षाने २९ टक्के इतकी मजल मारलेली होती. तर मायावती २६ टक्के मिळवू शकल्या होत्या. त्यात मायावतींनी साडेचार टक्के मते गमावली आणि जागा मात्र सव्वाशे गमावल्या होत्या. उलट मुलायमची स्थिती होती. समाजवादी पक्षाने पावणेचार टक्के मते जादा मिळवली आणि जागा मात्र सव्वाशे जास्त जिंकल्या. हे दुतर्फ़ी मतदानाचे लाभ होते. आता त्यात भाजपा तिसरा भागिदार आलेला आहे. २०१२ साली भाजपा १५ तर कॉग्रेस साडेअकरा टक्के मतांवर होते. आज कॉग्रेस नामशेष झाली आणि भाजपाने अन्य तिघांच्या मतांवर डल्ला मारत ३० टक्के आपली मतपेढी बनवली आहे. त्यामुळेच तितकी मते कुठल्याही स्थितीत टिकवणे वा त्यात आणखी एकदोन टक्क्याची वाढ करणे, भाजपाला बहुमतापर्यंत घेऊन जाऊ शकते.

२००७ सालात मायावतींनी अवघी ३० टक्के मते मिळवली आणि बहूमतापर्यंत मजल मारली होती. पाच वर्षांनी मुलायमच्या समाजवादी पक्षानेही जवळपास तितक्याच म्हणजे ३० टक्क्यात बहूमत गाठले होते. आज भाजपा त्याच टप्प्यावर उभा आहे. पण त्याच्याही पुढली मजल मारण्यासाठी भाजपा झटतो आहे. मात्र त्याच्या स्पर्धेत असलेले मायावती व मुलायम तितक्या जोशात लढताना दिसत नाहीत. मायावतींना अनेक निकटचे सहकारी सोडून गेले आहेत आणि मुलायमच्या पक्षात भाईबंदकीने उच्छाद मांडला आहे. अशा स्थितीत या दोन्ही पक्षांना खरी मदत करणारा मुस्लिम मतदार बुचकळ्यात पडलेला असला, तर नवल नाही. कारण मुस्लिम मतदार सतत भाजपाच्या विरोधात डावपेचात्मक मतदान करत असतो. जो कोणी भाजपाला पराभूत करू शकेल, त्याच पक्षाच्या झोळीत मते टाकून मुस्लिम मतदार भाजपाविरोधी राहिलेला आहे. लोकसभेच्या वेळी तोच मुस्लिम मतदार मुलायम, मायावती व कॉग्रेस यांच्यात विभागला गेल्याने लाभ भाजपाचा झाला. शिवाय एकही मुस्लिम संसदेत पोहोचू शकला नाही. ही बाब लक्षणिय आहे. कारण २०१२ सालात सर्व पक्षाचे मिळून ६८ मुस्लिम आमदार उत्तरप्रदेश विधानसभेत निवडून आलेले होते. यापुर्वी इतक्या मोठ्या संख्येने मुस्लिम आमदार जिंकले नव्हते. मुस्लिमांच्या या डावपेचात्मक मतदानाचा तेव्हा मोठा लाभ समाजवादी पक्षाला झालेला होता. पण नंतरच्या नाराजीने घात केला आणि लोकसभेने त्यावर बोळा फ़िरवला. सहाजिकच आज मुस्लिम मतदार पुन्हा काय करतो, त्याला महत्व आहे. मायावती दुबळ्या आहेत, तर कॉग्रेस भरकटली आहे. राहिला समाजवादी पक्ष! तिथे चाचाभतिजामध्ये जुंपली आहे. त्यामुळेच २३ टक्के मुस्लिम मते असूनही त्यांचा कितीसा प्रभाव विधानसभेत दिसू शकेल, याची शंका आहे. पण विधानसभेचे मतदारसंघ छोटे व मर्यादित असतात, हे विसरता कामा नये.

त्यामुळेच आज समाजवादी व बहुजन समाज पक्ष समजा अवघ्या २५ टक्के मतांच्या आसपास असतील, तरी ते खर्‍या शर्यतीमध्ये असतात. भाजपा पुढे असेल, तरी त्याला मागे टाकून, पुढे झेपावण्याची या दोन्ही पक्षांना आशा बाळगता येते. जिथे अशा तिरंगी लढती होतात, तिथे २५-३० टक्के मतांची मातब्बरी मोठी असते. भाजपा आपली लोकसभेतील टक्केवारी टिकवण्याच्या स्थितीत असता, तर त्याच्यासाठी उत्तरप्रदेशची सत्ता मिळवणे सहजशक्य होते. पण नोटाबंदी आणि लोकसभेला उलटून गेलेली अडीच वर्षे विचारात घेतली; तर भाजपाला सत्ता मिळवण्यासाठी मोठी झुंज द्यावी लागणार यात शंका नाही. तशी हालचाल त्या पक्षाने सुरू केली आहे. उलट समाजवादी पक्षाला आपल्या कौटुंबिक संघर्षातून अजून बाहेर पडता आलेले नाही. मायावती अजून आपले संघटनात्मक सामर्थ्य दाखवू शकलेल्या नाहीत. त्यांना सोडून गेलेल्यांनी केलेल्या गंभीर आरोपातून त्यांना पुरते बाहेर पडता आलेले नाही. कारण ते आरोप गंभीर होते. अधिक ज्या जातव समाजाच्या बळावर मायावतींनी आपले राजकारण उभे केले. त्याच्या पलिकडेही तीनचार दलित समाजघटक उत्तरप्रदेशात आहेत आणि त्यात भाजपाने घुसखोरी केलेली आहे. सहाजिकच लोकसभेच्या अपयशातून बाहेर पडण्यासाठी मायावतींना विधानसभेत सत्ता नाही, तरी मोठे लक्षणिय यश मिळवणे भाग आहे. कारण आता त्या अपेशी ठरल्या, तर देशातला एकमेव दलित पक्ष अस्तंगत होण्याचा धोका आहे. अर्थात त्याला मायावतीच जबाबदार ठरू शकतील. कारण त्यांनी सत्ता मिळल्यावरही आपल्या व्यक्तीमत्वाच्या पलिकडे पक्ष जाऊ दिला नाही. किंवा पर्यायी दुय्यम नेतृत्व उभारलेले नाही. विधानसभेत त्या तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकल्या गेल्या आणि असलेल्या ८० जागाही टिकवू शकल्या नाहीत, तर बसपासाठी धोक्याची घंटा आहे. मुलायम तितक्या संकटात नाहीत.

आधीच्या विधानसभात मुलायम-मायावती यांच्यात पहिल्या दुसर्‍या क्रमांकाची लढाई होती आणि त्यांना स्वबळावर सत्तेची गरज भासत नव्हती. अन्य कोणाला मदतीला घेऊन बहुमताचे समिकरण जुळवता यायचे. पण दहा वर्षात मतदाराने कुठल्या तरी एका पक्षाला स्पष्ट बहूमत देऊन सत्ता बहाल करण्याचा पायंडा पाडला आहे. त्यातच आता दोघांच्या स्पर्धेत भाजपा येऊन पोहोचला आहे. पाच वर्षापुर्वी कॉग्रेस आणि भाजपा यांच्यात तिसर्‍या चौथ्या क्रमांकाची लढाई व्हायची. आज कॉग्रेस संपल्यात जमा आहे. तर भाजपा पहिल्या तिघात आलेला असून, त्याला देशाची सत्ता टिकवण्यासाठी उत्तरप्रदेश निर्णायक मतांनी जिंकणे आवश्यक आहे. त्यात कसूर होऊन चालणार नाही. कारण देशाची सत्ता टिकवण्यासाठी किंवा स्वबळावर सत्ता मिळवण्यासाठी, उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या किमान ६० जागा जिंकाव्याच लागतील. त्या मिळवायच्या तर विधानसभेत निर्णायक बहुमत संपादन करून, त्याचा पाया घालण्याला पर्याय नाही. म्हणूनच हे एकट्या पक्षाध्यक्ष अमित शहांपुढले आव्हान नाही. तर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पुढलेही आव्हान आहे. नोटाबंदीचा जनमानसावर पडलेला प्रभाव किंवा असलेला-नसलेला पाठींबाही त्यातूनच व्यक्त होणार आहे. नोटाबंदीवर लोक खरेच नाराज असतील आणि त्याचा लाभ लोकांना मिळाला नाही, अशी भावना पुढल्या दोन महिन्यात झाली, तर उत्तरप्रदेश भाजपाच्या हातून गेला असेच मानावे लागेल. पण तिथे यश मिळाले, तर देशभर नोटाबंदीने मोदींची लोकप्रियता कायम असल्याचे वा अधिक वाढल्याचाच निष्कर्ष काढावा लागेल. त्यामुळेच येत्या दोन आठवड्यात नोटाबंदीचे काय लाभ सामान्य जनतेला होऊ शकतात वा झाले; त्याची अनुभूती येणे अगत्याचे असेल. कारण त्यावर विधानसभेचे निकाल अवलंबून असणार आहेत. पन्नास दिवसांची जनतेची परिक्षा संपलेली असून, मोदी सरकारची सत्वपरिक्षा सुरू झालेली आहे.