दीनवाणे केविलवाणे

राहुल गांधी यांनी महिनाभरापुर्वी आपण संसदेत बोललो तर भूकंप होईल, अशी धमकीच दिलेली होती. पण सुदैवाने त्यांची धमकी पुर्ण करण्याची संधी त्यांना मिळाली नाही. त्यामुळे संसदभवन सुखरूप राहिले आहे. मात्र ती धमकी व त्यातून निर्माण झालेली भिती किती फ़ुसकी होती, ते काही आठ्वड्यापुर्वीच स्पष्ट झाले. संसदेचे अधिवेशन धुवून गेल्यावर राहुल गांधी गुजरातमध्ये दौर्‍यावर गेलेले होते. त्यांनी तिथे मेहसाणा येथील जाहिर सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर व्यक्तीगत आरोप करून, भूकंपाचा मसूदा जाहिर केला. तेव्हा बार फ़ुसका असल्याचेच लोकांच्या लक्षात आले आणि राहुल गांधींची स्थिती हास्यास्पद होऊन गेली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी तर राहुलची खिल्ली उडवून, त्यांना आव्हान दिले. बहिणीच्या नवर्‍याला मोदी अटक करतील या़चे भय असलेले राहुल; मोदींच्या विरोधातले कसले पुरावे सांगणार, असेही आव्हान केजरीवाल यांनी दिलेले होते. कारण जे काही कागद दाखवून राहुल दिवाळीतल्या फ़टाक्यासारखे हास्यास्पद बोलत होते, त्यात दम नव्हता. ते कागद सुप्रिम कोर्टात गेले होते आणि त्यात तथ्य नसल्याचा निर्वाळा तिथेही देण्यात आला होता. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी राहुलच्या पोरकटपणाची दखल घेतली नाही, की त्यावर कुठले मतप्रदर्शनही केले नाही. पण या निमीत्ताने एक गोष्ट स्पष्ट झाली. राहुल आधीपासूनच हास्यास्पद झालेले आहेत. आता त्यांनी अवघ्या कॉग्रेसलाही हास्यास्पद बनवण्याचा चंग बांधला आहे. त्यात ते यशस्वीही होत आहेत. तसे नसते तर राहूलच्या पोरकटपणाला पक्षाने इतके वाजतगाजत समर्थन दिले नसते. एकूणच कॉग्रेस किती केविलवाणी व दीनवाणी झाली आहे, त्याची साक्ष या प्रकरणाने मिळाली आहे. कारण आता कॉग्रेसला सुप्रिम कोर्टापेक्षा नरेंद्र मोदी अधिक विश्वासार्ह वाटू लागले आहेत. मोदींकडे राहुल न्याय मागतात, याला केविलवाणेपणा नाही तर दुसरे काय म्हणता येईल?

नरेंद्र मोदी हे नाव भाजपाच्याही प्रत्येक कर्यकर्त्याला ठाऊक नव्हते, तेव्हा हा माणूस अकस्मात गुजरातचा मुख्यमंत्री झाला. त्यानंतर गोध्राची घटना घडली व त्यातूनच गुजरातची दंगल पेटली. त्यानंतर कॉग्रेस व पुरोगामी पत्रकारांनी त्याच दंगलीचे भांडवल करून मोदींना इतके कोंडीत पकडण्याची राष्ट्रव्यापी मोहिम उघडली, की त्यामुळे मोदी हे नाव व चेहरा देशव्यापी होऊन गेला. गुजरातची दंगल शमवण्यासाठी मोदी प्रयत्न करीत होते आणि बाकीचे पुरोगामी त्या आगीत तेल ओतण्यासाठी आपली सगळी शक्ती व बुद्धी पणाला लावत होते. त्यात पुरोगामी व कॉग्रेस पक्ष इतका यशस्वी झाला, की २००४ सालात शिवसेना व अकाली दल वगळता अन्य कुठलाही राजकीय पक्ष भाजपा वा वाजपेयी यांच्या सोबत निवडणूकीत हातमिळवणी करायला राजी झाला नाही. भाजपाची केंद्रातील सत्ता गेली. त्यामुळे फ़ुशारलेल्या पुरोगाम्यांनी सतत मोदींना लक्ष्य करून, गुजरात सरकार व प्रशासनाला बदनाम करण्याची मोहिमच चालवली होती. त्याचा एक भाग म्हणजे गुजरातचे पोलिस व प्रशासनच नव्हेतर न्यायव्यवस्थाही पक्षपाती ठरवली जात होती. अनेक खटले व प्रकरणे गुजरातच्या बाहेर सुनावणीसाठी पाठवण्याचा आग्रह सुप्रिम कोर्टात धरला गेला होता. त्याचे कारण काय होते? तर गुजरातमधल्या कुठल्याही व्यवस्थेवर नरेंद्र मोदी यांचा दबाव असल्याने तिथे संरक्षण मिळू शकत नाही, की न्याय मिळू शकत नाही. हेच त्या प्रचाराचे सुत्र होते. त्यासाठी बेस्ट बेकरी असो की इशरत जहानची केस असो, गुजरात बाहेरच सुनावणीची मागणी होत राहिली. तेव्हा सुप्रिम कोर्टाने दिलेला एक एक निवाडा म्हणजे सत्य होते आणि त्यालाच सत्य ठरवणारे, आज सुप्रिम कोर्टापेक्षा मोदींवर जास्त विश्वास दाखवत आहेत. ही चमत्कारीक गोष्ट नव्हे काय? कारण जी कागदपत्रे सुप्रिम कोर्टाने फ़ेटाळून लावली, त्याची चौकशी मोदींनी करण्याचा आग्रह कॉग्रेसच धरते आहे.

नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून पोलिस, प्रशासन व न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप करतात, हा आक्षेप होता. तेच आज सहारा वा बिर्ला कंपनीच्या कागदपत्रांची चौकशी निष्पक्ष रितीने होऊ देतील काय? कारण तशी राहुल व कॉग्रेस पक्षाचीच मागणी आहे. आज मोदी पंतप्रधान आहेत आणि सीबीआय, आयकर खाते वा विविध तपासयंत्रणा केंद्राच्या अधिकारात आहेत. त्या यंत्रणांवर पंतप्रधान म्हणून मोदींचीच हुकूमत आहे. अशा यंत्रणांना सुप्रिम कोर्टाने आदेश दिला, तरच त्यात सरकारला काही हस्तक्षेप करता येत नाही. म्हणूनच साधी तक्रार करण्यापेक्षा प्रशांत भूषण यांनी कोर्टामार्फ़त त्या कागदपत्रांची चौकशी करण्याचा आग्रह याचिकेद्वारे धरला होता. पण त्या कागदपत्रांमध्ये पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यासारखे काहीही नाही. पुरावा म्हणून त्या दस्तावेजांना शून्य किंमत आहे, असेच मत वारंवार सुप्रिम कोर्टाने जाहिर केले आहे. म्हणूनच त्याची चौकशी करण्याचे आदेश कोर्टाने दिलेले नाहीत. त्यामुळे भूषण विचलीत होऊन त्यांनी कोर्टाच्या निकालवर टिप्पणी केली तर समजू शकते. कारण प्रशांत भूषण हे स्वत:ला पवित्र व विश्वासार्ह मानतात आणि म्हणूनच त्यांचा शब्द कोर्टाने कायदा समजून त्याला मान्य करावे; असा त्यांचा नेहमीचाच आग्रह राहिलेला आहे. तसे झाले नाही, मग भूषण आदी तत्सम मंडळींना न्यायालयाविषयीही शंका येत असते. पण कॉग्रेसचे काय? यापुर्वी अनेकदा त्यांनी त्याच सुप्रिम कोर्टाचे निकाल व निवाडे किंवा ताशेरे इश्वराचा शब्द ठरवून, मोदींवर अनंत आरोप केलेले होते. आज एक निवाडा मोदींना निर्दोष ठरवणारा आला आणि कोर्टावरील या लोकांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. असहिष्णुता यापेक्षा काय भिन्न असू शकते? पण विनोद पुढे आहे. आता ही मंडळीनी मोदींनीच खुलासा करावा आणि सहारा कागदपत्रांची चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. हे लोक मोदींच्या प्रामाणिकपणावर कधीपासून विश्वास ठेवू लागले?

किती चमत्कारीक युक्तीवाद आहे ना? तुमचे आरोप, तुम्हीच आणलेले पुरावे आणि तेही पुरेसे नाहीत, तर पुरावे कोणी जमवून द्यायचे? मोदी सरकारने? जे सरकार व जी यंत्रणा मोदींच्या अधिकाराखाली कार्यरत आहे, ती निष्पक्षपणे तपास करील, असे या लोकांना कधीपासून वाटू लागले आहे? किती भयंकर दैवदुर्विलास आहे ना? ज्या मोदींवर गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून अविश्वास निर्माण करण्यासाठी बारा वर्षे कॉग्रेस व पुरोगाम्यांनी आपली सर्व शक्ती पणाला लावली होती, तेच आज त्याच नरेंद्र मोदींच्या निष्पक्षतेची साक्ष द्यायला पुढे सरसावलेले आहेत. सुप्रिम कोर्टापेक्षा त्यांच्या मोदी सरकारवर अधिक विश्वास असल्याप्रमाणे वागत आहेत. पुरावे नसताना आरोप करायचे आणि कोर्टाने पुरावे मागितले, तर आरोपीनेच पुरावे आणायचा आदेश कोर्टाकडे मागायचा; यापेक्षा दिवाळखोरपणा कुठला असू शकतो? कोर्टानेच मागणी नाकारली तर आरोपीलाच स्वत:ची चौकशी करण्यासाठी आग्रह धरायचा. किती म्हणून पोरकटपणा होणार आहे? लोकांनी कशासाठी पुरोगामीत्व झिडकारले त्याचे हेच कारण आहे. ज्या मोदींना अविश्वसनीय ठरवण्यापासून २००२ मध्ये ही पुरोगामी मोहिम सुरू झाली, ती आता मोदींवर विश्वास टाकून चौकशी मागण्यापर्यंत येऊन ठेपली आहे. प्रश्नाला उत्तर असते. शंकेलाही खुलासा असातो. पण संशयावर कुठलाही उपाय वा औषध नसते. ज्यांना संशयाने पछाडलेले असते, त्यांना कुठल्याही भ्रमातून बाहेर काढता येत नाही. कारण ते वास्तव जगात जगत नसतात. ते समजुती व भ्रामक विश्वातच मशगुल झालेले असतात. त्यांना कोणी शुद्धीवर आणू शकत नाही, की समजावूही शकत नाही. मोदीवर संशय घेऊन मोदींनीच चौकशी करावी, या मागणीने कॉग्रेस आज किती हास्यास्पदच नव्हेतर किती केविलवाणी आणि दीनवाणी होऊन गेली आहे; त्याचेच प्रत्यंतर येते.