युती हवीच कशाला?

दोन वर्षापुर्वी पावशतकात जमलेली युती ऐन मतदानाच्या तीन आठवडे मोडण्यात आली. तेव्हाही जागावाटप हाच शिवसेना व भाजपा यांच्यातील वादाचा विषय झाला होता. मग हे भांडण कमालीचे विकोपास गेलेले होते. त्यानंतर भले कितीही तडजोडी झाल्या असतील. पण तरीही या दोन पक्षांना मित्र म्हणून जगता वागता आलेले नाही. कारण निकालानंतर लगेच युती पुन्हा होऊ शकली असती. पण जाणिवपुर्वक भाजपा नेतृत्वाने शिवसेनेला जितके म्हणून अपमानित करता येईल, तितकी खेळी केलेली होती. सेनेच्या पाठींब्याशिवाय राष्ट्रवादीच्या आवाजी पाठींब्यावर भाजपाने सरकार बनवले आणि प्रकाश आंबेडकर यांनी त्याला न्यायालयीन आव्हान दिल्यवरच घाईगर्दीने बहुमताचा घटनात्मक पल्ला गाठण्यासाठी पुन्हा युती साधण्यात आली. पण सत्तेत जाऊनही सेना टिका करीत राहिली आहे आणि भाजपाचेही नेते डिवचणारी भाषा वापरत राहिलेले आहेत. मात्र तेव्हा सेनेला सत्तेत सामावून घेताना कुठलेही महत्वाचे पद भाजपाने दिलेले नाही. नेत्यांच्या हव्यासामुळेच सेनेला सरकारमध्ये सहभागी व्हावे लागले. ही शिवसेनेसाठी दुय्यम बाब होती. कारण त्यानंतर केव्हाही शिवसैनिक भाजपाला मित्र मानू शकलेला नाही. म्हणूनच आता कितीही युती झाली, तरी मैदानात शिवसैनिक भाजपासाठी काम करण्याची शक्यता नाही. किंबहूना भाजपाचाही कार्यकर्ता मनपुर्वक आपल्या भागातील शिवसेना उमेदवारासाठी काम करील, अशी शक्यता संपलेली आहे. मग पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री मिळून मुंबई पालिका मतदानासाठी युती करणार म्हणजे काय, ह्या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. कालपरवा जोगेश्वरीच्या रेल्वेस्थानकाचे उदघाटन वा शिवस्मारकाचा सोहळा; या निमीत्ताने झालेली खडाजंगी समोर असताना युती या शब्दाला अर्थ राहिलेला नाही. म्हणूनच युती होणार म्हणजे काय, याचे उत्तर दोन्ही पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्याला पडलेला प्रश्न असेल.

पंचवीस वर्षापुर्वी अशी युती झाली तेव्हाची गोष्ट वेगळी होती. हिंदूत्व हा त्यांना जवळ आणणारा धागा होता आणि आज ती भावना संपलेली आहे. शिवसेना भले अजून त्यात अडकून पडलेली असेल. भाजपाने हिंदूत्व किंवा तत्सम विषयाकडे पाठ फ़िरवून सत्तेची समिकरणे मांडलेली आहेत. त्यासाठी हव्या तशा तडजोडी केलेल्या आहेत. अशा स्थितीत युतीचा आधार कुठला, त्याचेही उत्तर दोन्ही पक्ष देऊ शकणार नाहीत. उलट दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढले, तर मुंबईत कॉग्रेसचे उरलेसुरले बळही संपू शकते. विधानसभा निवडणूकीने त्याची प्रचिती आणून दिलेली आहे. मोठ्या प्रमाणात कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी पक्षाचे अनेक कार्यकर्ते भाजपा किंवा शिवसेनेत प्रवेश करून पवित्र झालेले आहेत. त्यामुळे त्या दोन्ही पक्षांना पराभूत करण्यासाठी झालेली जुनी युती आज कामाची राहिलेली नाही. त्या त्या पक्षांच्या कार्यकर्ते व नेत्यांनीच जुन्या पक्षाला रामराम ठोकला आहे. सहाजिकच आजची मुंबई किंवा अन्य महानगरात सेना व भाजपा यांनी हात मिळवण्यापेक्षा परस्परांची शक्ती अजमावून बघणेच योग्य ठरेल. मुंबई हा दिर्घकाळ शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे आणि भाजपाला मिळालेले यश तात्पुरते आहे. अशावेळी शिवसेनेला कोणीही पारंपारिक विरोधक मुंबईत राहिलेला नाही आणि भाजपा हाच सेनेसाठी खरा प्रतिस्पर्धी आहे. त्याच्याशी दोन हात आज करता आले तर सेनेला आपला राज्यव्यापी पाया नव्याने विस्तारण्याची संधी निर्माण होऊ शकेल. १९८५ सालात मुंबईची सत्ता स्वबळावर मिळाल्यानंतरच सेना महाराष्ट्राच्या ग्रामिण भागात जाऊन धडकली होती. मुंबई जेव्हा सेनेचा बालेकिल्ला असतो, तेव्हाच सेनेला मोठी मुलूखगिरी करता येते; असा आजवरचा इतिहास आहे. तीन दशकापुर्वी मुंबई काबिज केली, त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती करून दाखवण्याची ऐतिहासिक संधी आज सेनेकडे आहे. मग युती कशाला?

अशा युतीमुळे सेनेला सर्व जागी असलेली हक्काची मते ठरवता येत नाहीत. किंबहूना अशा मतदानात जिथे मित्रपक्षाचा उमेदवार असतो, तिथे सेनेला धनुष्यबाणावर शिक्का मारणार्‍यांना वंचित करावे लागते. मात्र जिथे सेनेचा उमेदवार असेल, तिथे मित्रपक्षाचे मत धनुष्यबाणावर पडेल, याची कुठलीही हमी देता येत नाही. मग युतीचा नेमका लाभ कुठला असू शकतो? दिड वर्षापुर्वी बांद्रा पुर्व येथे बाळा सावंत यांच्या निधनामुळे पोटनिवडणूक झाली, तेव्हा भाजपाने सेनेला पाठींबा दिलेला होता. त्यामुळे भाजपाची मते सेनेच्या पारड्यात पडलेली दिसली नाहीत. विधानसभेत भाजपाला तिथे २५ हजार मते होती आणि पोटनिवडणूकीत सेनेची फ़क्त पाच हजार मते वाढली. उलट कॉग्रेसचे नारायण राणे यांच्या मतात २० हजार मतांची वाढ झालेली होती. म्हणजेच गेल्या विधानसभेच्या मतदानात भाजपाला मिळालेले यश कॉग्रेसकडली मते आल्याने मिळालेले होते. तीच मते पोटनिवडणूकीत पुन्हा कॉग्रेसकडे गेल्याचे सिद्ध झालेले आहे. मात्र सेनेची विधानसभेतील मते ही हक्काची असून कुठून तरी आलेली मते नव्हती. असे जे मुंबईभर पसरलेले सेनेचे मतदार आहेत, त्यांच्यापैकी काहींना सेनेचा उमेदवार नाकारण्यातून काय साधले जाऊ शकते? पोटनिवडणूकीने भाजपाची विधानसभेच्या वेळची मते टिकलेली नसल्याचा निर्वाळा दिलेला आहेच. मग युती करून कुठला लाभ सेना पदरात पाडून घेणार आहे? आपल्या बालेकिल्ल्यात युती वा तडजोडीची गरज सेनेला वाटावी, ही अजब बाब आहे. विधानसभेने वा तेव्हा युती तुटल्याने दुरावलेली मनसेच्या गोटातीलही बहुतांश मते सेनेकडे पुन्हा आलेली आहेत. याच मतांना जपणे व जोपसण्यात सेनेचे भविष्य दडलेले आहे. म्हणूनच युती करण्यापेक्षा भाजपाला स्वबळावर लढण्याची संधी देऊन कॉग्रेसचा पाया आणखी खच्ची करण्यास सेनेने हातभार लावणे योग्य ठरेल.

कॉग्रेस आणि भाजपा यांच्यात अमराठी मतविभागणी झाली, तर सेनेचा पाया अधिक भक्कम व मजबूत होऊ शकतो. किंबहूना त्यामुळेच सेनेला प्रथमच स्वबळावर थेट बहूमत मिळवण्यापर्यंत मजल मारणेही शक्य होणार आहे. आजची राजकीय स्थिती बघितली तर सेना हाच मुंबईतला सर्वात प्रभावी पक्ष आहे. तर भाजपाखेरीज बाकीचे सर्व पक्ष दुर्बळ असल्याने सेनेच्या भोवती मतांचे धृवीकरण वाढू शकते. नव्या मुंबईत गणेश नाईक व वसई-विरारमध्ये हितेंद्र ठाकूर यांना मिळालेले यश, त्याचीच साक्ष आहे. तेच काहीसे दिल्लीत केजरीवाल यांनी घडवून आणलेले होते. जिथे जो पक्षनेता प्रभावी आहे, त्याच्या भोवती स्थानिक मते आकर्षित होतात, असे अलिकडल्या मतदानाने सिद्ध केलेले आहे. किंबहूना तेच भाजपाला याक्षणी नेमके ठाऊक असल्याने, स्वबळाची सुरसुरी करणार्‍या नेत्यांना बाजूला सारून, मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत शिवसेनेशी युती करण्याचा प्रस्ताव आणलेला आहे. अगदी ७०-७५ जागांपर्यंतही भाजपा तडजोडीला तयार होऊ शकेल. पण त्यात त्याचा लाभ होणार म्हणून! शिवसेनेचा लाभ कुठला असेल, त्याचे उत्तर कोणीही देऊ शकणार नाही. मनसेची मते मोठ्या संख्येने सेनेकडे परतली असल्याने, सेना आज स्वबळावर पालिकेत बहूमत मिळवण्याच्या स्थितीत आहे. त्यात फ़क्त बहूमताला महत्व नाही, तर ‘मुंबई कोणाची’ त्याचेही उत्तर दिर्घकालीन राजकारणात सेनेला उपयुक्त ठरणारे असणार आहे. मात्र त्यासाठी सर्व २२७ जागा लढवून तो पल्ला गाठण्याचे धाडस सेनेला करावे लागेल. त्यात घातलेला मोडता म्हणजे युती होय. जी पुढल्या कुठल्याही मोठ्या निवडणुकीत टिकण्याची कोणी आज हमी देऊ शकत नाही. स्वबळावर बहूमत मिळवणे आणि युती करून दोनचार जागा अधिक संपादणे, यातला फ़रक राजकीय महत्वाकांक्षा स्पष्ट करणारा असेल. बघू यापैकी कुठला पर्याय सेना निवडते?