कचर्‍याची राजधानी

सध्या पाच विधानसभांच्या निवडणुका जाहिर झालेल्या आहेत आणि त्यापैकी दोन राज्यात आपल्या पक्षाचा प्रभाव निर्माण करण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सर्व शक्ती पणाला लावून आखाड्यात उतरलेले आहेत. त्यापैकी पंजाबमधून त्यांचे चारही खासदार निवडून आल्याने तिथे मोठे यश मिळण्याची शक्यता आहे. तेच लक्षात घेऊन त्यांनी वर्षभरापुर्वीच तिथे मोहिम सुरू केलेली होती. त्यानंतर दुसरे राज्य गोवा आहे. तिथेही आपला ठसा उमटण्याची खात्री केजरीवाल यांना वाटते आहे. म्हणूनच सध्या त्यांनी गोव्यात मुक्काम ठोकला आहे. आपल्या हाती जनतेने सत्ता सोपवली तर त्यांना स्वर्गसुख मिळणार असल्याचे आश्वासन देण्यात केजरीवाल कसूर करत नाहीत. पण ज्यांना त्यांनी आधीच स्वर्गात नेवून ठेवलेले आहे, त्यांची अवस्था नेमकी कशी आहे, त्याविषयी केजरीवाल किंवा त्यांचा आम आदमी पक्ष सहसा कुठे बोलत नाहीत. असा स्वर्ग आहे देशाची राजधानी दिल्ली महानगर! त्या शहराची ओळख सध्या कचर्‍याची राजधानी अशी होत चालली आहे. गतवर्षी याच कालखंडात दिल्लीत हीच मोठी समस्या उभी राहिलेली होती, ती तुंबलेल्या कचर्‍याची. त्याचे कारण नागरिकांनी टाकलेला कचरा उचलणारी पालिका यंत्रणा संपावर गेलेली होती. कारण या सफ़ाई कामगारांना दिर्घकाळ पगारच मिळालेले नव्हते. पगार उशिरा मिळणे वा कमी मिळण्याविषयीच्या तक्रारी समजू शकतात. पण तीनचार महिने कुठलाही कामगार बिनपगारी काम करू शकत नाही. कामगार हा रोजंदारीने कमाई करीत असतो. त्यामुळेच कामाचा मोबदला मिळण्यात काही दिवसाची जरी दिरंगाई झाली, तरी त्याच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येत असते. केजरीवाल यांनी आज दिल्लीच्या सफ़ाई कामगारांवर तीच वेळ आणली आहे आणि पर्यायाने दिल्ली शहरातील नागरिकांना नाक मुठीत धरून जगण्याची पाळी आणली आहे.

दिल्ली हे महानगर कालपरवा उभे राहिलेले नाही. पृथ्वीराज चौहान वा मोगलांपासून थेट ब्रिटीशांच्याही आमदनीते हे शहर देशाची राजधानी मानले जात होते. आधुनिक काळात स्वतंत्र भारताची राजधानी म्हणून त्याचे महानगर होऊन गेले. दिर्घकाळ ते राजधानीचे शहर म्हणून केंद्रशासित राहिले आणि सतत वाढलेला विस्तार अधिक लोकसंख्येमुळे, त्याचे नागरी राज्य करणे भाग झाले. त्यालाही आता वीस वर्षाचा कालावधी उलटून गेलेला आहे. आरंभीच्या पाच वर्षात तिथे भाजपाचे राज्य होते आणि नंतर पंधरा वर्षे तिथे कॉग्रेसने राज्य केले. पण तेव्हा कितीही भ्रष्टाचार गैरकारभार होत असला, तरी नागरिकांची इतकी दुरावस्था होऊ शकलेली नव्हती. मग लोकपाल आंदोलनाच्या निमीत्ताने दिल्लीत आम आदमी पक्ष नावाचा नवा राजकीय अवतार निर्माण झाला. त्याने चोख कारभार व भ्रष्टाचार मुक्त जनजीवनाचे आश्वासन देत नागरिकांना आपल्या बाजूला ओढले. राजकीय भ्रष्टाचाराला कंटाळलेल्या जनतेनेही या पक्षाला डोक्यावर घेतले आणि पहिल्याच फ़टक्यात मोठे यश दिले. दुसरी संधी देताना निरंकुश सत्ताच त्या पक्षाला बहाल केली. आज त्याच पापाची फ़ळे भोगण्याची वेळ दिल्लीकरांवर आलेली आहे. कारण जुन्या भ्रष्ट व नालायक पक्षांच्या भ्रष्ट कारभारातही लोकांना निदान सुसह्य जीवन जगता येत होते. अधिक स्वच्छ व पवित्र कारभार करण्यासाठी केजरीवाल यांना सत्ता दिल्यापासून नागरिकांचे हाल कुत्राही खाईनासा झाला आहे. पाऊस पडल्यावर साथीचे रोग आणि कचरा तुंबल्यावर रोगराई, अशा दुष्टचक्रात दिल्लीकर आता फ़सला आहे. मात्र ज्यांच्यावर काम सोपवले, ते आम आदमी पक्षाचे नेते व मुख्यमंत्री दिल्लीला वार्‍यावर सोडून, आपली स्वर्गसुखाची स्वप्ने विकायला दुरदुरच्या राज्यात भरकटलेले आहेत. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीकराना भेडसावणार्‍या कुठल्याही समस्येची माहितीही नसावी, अशी एकूण स्थिती आहे.

नोटाबंदीनंतर हेच मुख्यमंत्री बॅन्केच्या रांगेत तडफ़डून मरणार्‍यांसाठी अश्रू ढाळत होते. पण आज त्यांना पुर्व दिल्लीच्या बहुतेक रस्त्यांवर जे कचर्‍याचे डोंगर उभे राहिले आहेत, त्याचा पत्ता लागलेला नाही. ते गोव्यात जाऊन गोवेकरांना नवी आश्वासने देत आहेत. तर त्यांना अगोदर मते व सत्ता देणारे दिल्लीकर सफ़ाई कामगारांना पगार कधी देणार, अशा चिंतेने भेडसावलेले आहेत. कारण तीनचार महिने पगार मिळाला नसल्याने, त्या कामगारांनी बेमुदत संप पुकारला आहे आणि त्यामुळे संपुर्ण पुर्व दिल्लीत कचर्‍याचे ढिग जागोजागी साठले आहेत. कुजणारा कचरा रोगराईला घेऊन घरोघरी आम आदमी पक्षाच्या निर्मळ कारभाराचा प्रचार दुर्गंधीसारखा करतो आहे. हा संप कशामुळे झाला, त्याचे उत्तर केजरीवाल यांचे सहकारी व उपमुख्यमंत्री मनिष शिसोदिया यांनी दिले आहे. त्यांच्या मते कचरा साफ़ करणे व स्वच्छता राखणे, ही महापालिकेची जबाबदारी असून पालिकेची सत्ता भाजपाकडे आहे. पण पालिकेला खर्च भागवण्यासाठी लागणारा निधी दिल्ली सरकारने द्यायचा असतो, त्यावर शिसोदिया बोलत नाहीत. आता गदारोळ झाल्यावर त्यांनी ११९ कोटी रुपये त्या पालिकेला मंजूर केलेले आहेत. पण ते आधीच दिले असते तर संप झाला नसता, किंवा कचर्‍याचे ढिग साठले नसते. तो विलंब कशाला झाला, त्याचे उत्तरही तयार आहे. पालिकेचे कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार करून जे पैसे खातात, त्यातूनही कामगारांचे पगार भागवणारा निधी उभा राहू शकतो; असा उपमुख्यमंत्र्यांचा दावा आहे. पण निधी देण्याची जबाबदारी दिल्ली सरकारची असताना टाळाटाळ वा कालापव्यय कशाला झाला, त्याचे उत्तर त्यांच्यापाशी नाही. हेच पावसाळ्यात झाले होते. कुजलेला कचरा व तुंबलेल्या गटारांनी दिल्लीत रोगराईच्या साथी पसरल्या, तर आपचे मंत्री देशाच्या इतर राज्यात व शिसोदिया युरोपच्या दौर्‍यावर गेलेले होते.

एकूण काय तर दिल्लीकरांनी आपल्याला मौजमजा करण्यासाठी व भाजपासह अन्य पक्षांशी भांडणे करण्यासाठी निवडून दिले; असल्याचा काहीसा समज या पक्षाच्या नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी करून घेतला आहे. त्यामुळेच त्यांच्यापाशी दिल्लीकरांना सेवा पुरवण्याची वा जनजीवन सुकर करण्याची कुठलीही कल्पना नाही की तयारी नाही. उठसूट कुठल्याही विषयावरून इतरांवर चिखलफ़ेक करणे व आपल्या नाकर्तेपणाला इतरांवर आरोप करून पळ काढणे, हे आता या पक्षाचे एककलमी कार्य होऊन बसले आहे. पालिकेतील भ्रष्टाचारावर बोलणे गैर नाही. पण त्यासाठी पालिका प्रशासनाला शिक्षा देण्याऐवजी पैसे रोखून नागरिकांना रोगराई व नरकात ढकलण्याची ही योजना अपुर्वच म्हणावी लागेल. हे अनुभव दिल्लीकर बाजूच्या पंजाब राज्यातील नागरिकांना सांगत असतील वा स्वत:च दिल्लीत येऊन पंजाबी लोक अनुभवत असतील, तर येत्या मतदानात कोणाला आपचे ‘स्वर्गसुख’ अनुभवायची इच्छा उरेल? एका छोट्या राज्याची सत्ता व जो किमान अधिकार मिळाला त्याचा योग्य वापर करून केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांनी दिल्लीकरांना समाधान दिले असते, तर पाच वर्षांनी त्यांना देशातल्या अनेक राज्यातल्या मतदाराने आमंत्रण देऊन बोलावले असते. पण दिल्लीचा अनुभव रोजच्या रोज वाहिन्यांवरून बघणारा मतदार, यांच्यापासून सावधच होत जाणार आहे. आगामी पालिका निवडणूकीत आपल्या बालेकिल्ला दिल्लीतच केजरीवालना जनतेचा रोष कसा असतो, त्याचा अनुभव प्रत्यक्षात मिळाल्याशिवाय रहाणार नाही. कारण ज्या भ्रष्ट राजकीय पक्षांना नाकारत जनतेने यांना संधी दिली होती, तेच आपपेक्षा शतपटीने परवडले, म्हणायची वेळ या दिवाळखोरांनी दिल्लीकरांवर आणलेली आहे. देशाच्या राजधानीला या नाकर्त्यांनी दिड वर्षात उकिरड्याची राजधानी करून दाखवले आहे. मग तो मतदार पहिली संधी मिळताच यांना कुठे फ़ेकून देईल?