निवडणुकीची ‘दंगल’

बुधवारी पाच राज्यांच्या मतदानाचे वेळापत्रक निवडणूक आयोगाने जाहिर करून टाकले. याचा एक अर्थ असा की त्याला सध्या समाजवादी पक्षाच्या गटबाजीत वेळ घालवण्याची सवड नाही. गेला महिनाभर जे पितापुत्राच्या गटबाजीचे नाटक रंगलेले होते, त्याचा निकाल या वेळापत्रकाच्या घोषणेने लावला असून, खरा समाजवादी पक्ष कोणाचा, ते आता उत्तरप्रदेशचा मतदारच ठरविल. कारण सात दिवसात पहिल्या फ़ेरीच्या उमेदवारांना त्या राज्यात अर्ज दाखल करायचे आहेत. त्यात आपल्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह जाहिर करावे लागणार आहे. त्या उमेदवाराला पक्षाने दिलेले अधिकृत पत्र निवडणूक चिन्ह ठरवित असते. पण जे दोन गट स्वत:ला खरा समाजवादी पक्ष आता म्हणवून घेत आहेत, त्यापैकी कोणत्याही गटाला अजून आयोगाने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळेच अखिलेश असो किंवा मुलायम असोत, त्यापैकी कोणाकडेही आपापल्या उमेदवारांना अधिकृत चिन्हाचे पत्र देण्यासाठी चिन्हच उपलब्ध नाही. चिन्हावरील त्यांचा दावा आयोगाकडे विवादित असून, त्याचा निवाडा होईपर्यंत आता तात्काळ लढतीसाठी आयोग त्यांना वेगवेगळी चिन्हे बहाल करू शकतो. त्यामुळे याक्षणी तरी सायकल पंक्चर झाली असे समजायला हरकत नाही. किंबहूना पित्याच्या गटाला शह देण्यासाठीच अखिलेशने वा पितापुत्रांनी मिळून खेळलेला हा डाव असावा. जेणेकरून सायकल चिन्ह विवादित बनवले गेले. एकदा असे झाले, मग आयोग काय करतो त्याचे अनेक दाखले आहेत. विवाद सोडवताना लगेच आलेल्या मतदानात ज्या गटाला मतदाराने अधिक कौल दिला, त्यालाच अधिकृत अशी मान्यता यापुर्वी दिली गेलेली आहे. त्यामुळेच आता दोन्ही गटांना वेगवेगळे चिन्ह घेऊन मतदाराकडे जावे लागेल. म्हणूनच तो अखिलेशच्या खेळीचा विजय मानायला हरकत नाही. बाकी अन्य चार राज्यातही कमीअधिक प्रमाणात अशीच चमत्कारीक स्थिती आहे.

उत्तराखंडात मध्यंतरी कॉग्रेसमध्ये दुफ़ळी माजली आणि माजी मुख्यमंत्रीच बंड करून भाजपात दाखल झालेले आहेत. त्यांच्या जागी आलेल्या हरीश रावत यांनाही पक्ष संभाळता आला नाही आणि अखेर न्यायालयाच्या कृपेने कॉग्रेसची सत्ता टिकून राहिलेली आहे. हरीश रावत यांना कोर्टाने पुन्हा सत्तेवर बसवले असले, तरी कॉग्रेस आणि तिचे मुख्यमंत्री खरोखरच कितपत जनतेचा पाठींबा टिकवून आहेत, त्याची परिक्षा या मतदानातून व्हायची आहे. लोकसभेत भाजपाने सर्व पाच जागा जिंकल्या होत्या व त्यामुळेच मुख्यमंत्री बदलण्याची नामुष्की कॉग्रेसवर आलेली होती. त्याचा निवाडा आता मतदानातून होऊ शकेल. तसेच भाजपानेही आमदार फ़ोडून सत्ता बळकावण्याचा प्रयोग केला, त्याला जनता कितपत मान्यता देते, त्याचीही साक्ष मिळून जाईल. कॉग्रेस देशातील बहुतांश राज्यात आपला प्रभाव गमावून बसली आहे. पण पंजाबमध्ये मात्र कॉग्रेसला दहा वर्षानंतर सत्ता मिळण्याची चिन्हे आहेत. त्याची दोन कारणे आहेत. दहा वर्षे सत्ता उपभोगणार्‍या अकाली दलाने लोकांचा पुरता भ्रमनिरास केला आहे आणि त्याची प्रचिती लोकसभा मतदानातही आली. देशभर व उत्तरेत मोदीलाट असूनही पंजाबात भाजपा अकाली दलाला सपाटून मार खावा लागला होता. मात्र तेव्हा सगळा लोंढा कॉग्रेसकडे आला नाही आणि नवख्या आम आदमी पक्षाला याच एका राज्यात प्रतिसाद मिळाला होता. ती लोकप्रियता ‘आप’ला कितपत टिकवता आली, त्याची कसोटी आता लागणार आहे. कसोटी इतक्यासाठी, की दिल्लीप्रमाणेच पंजाबातही या नवख्या पक्षात दुफ़ळी माजली आणि तुकडे पडलेले आहेत. त्यामुळेच कॉग्रेसला चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसतो आहे. केजरीवाल यांनीही म्हणूनच वर्षभर आधी पंजाबात प्रचार मोहिम आखली होती. पण पदोपदी त्यांना तिथे तोंडघशी पडावे लागलेले आहे. त्याचा अंतिम निकाल या मतमोजणीतून समोर येणार आहे.

ही उत्तरेतील सलग तीन राज्ये मतदान करणार आहेत. खेरीज दोन छोटी राज्ये म्हणजे दक्षिणेत गोवा आणि इशान्येला मणिपुर विधानसभाही निवडल्या जायच्या आहेत. पण त्या दोघांचा राष्ट्रीय राजकारणावर मोठा प्रभाव पडत नसल्याने, त्याचा फ़ारशा गाजावाजा होत नाही. मात्र यावेळी गोव्याला वेगळ्या कारणास्तव महत्व आलेले आहे. त्यातले पहिले कारण ख्रिश्चन लोकसंख्या मोठी असूनही संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्यात भाजपाचा पाया भक्कम केला होता आणि त्यात त्यांना ज्या रा. स्व. संघाची मदत मिळाली होती, त्याच संघात दुफ़ळी माजलेली आहे. संघाच्या एका गटाने बाजूला होऊन भाजपाला गोव्यातून संपवायचा निर्धार केला आहे. त्यात भाजपाचा अन्य मित्र असलेल्या शिवसेनेने फ़ुटीर गटाशी हातमिळवणी करून भाजपाशी उभा दावा मांडलेला आहे. सहाजिकच भाजपाच्या बालेकिल्याला मोठे खिंडार पडले हे मानावेच लागेल. त्यामुळे कॉग्रेस विरोधात भाजपा अशी लढत उरलेली नाही. त्यामुळेच कॉग्रेसला दुभंगलेल्या भाजपाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. पण ती किती फ़लद्रुप होईल, याची शंका आम आदमी पक्षाने निर्माण केलेली आहे. दिल्लीत यश मिळवल्यानंतर केजरीवाल यांनी आपले लक्ष ज्या राज्यामध्ये केंद्रीत केले, त्यात गोव्याचा समावेश होतो. त्यातही केजरीवाल यांनी प्रामुख्याने गोव्यातील ख्रिश्चन लोकसंख्येवर आपली शक्ती केंद्रीत केली आहे. त्यामुळेच कॉग्रेसच्या खर्‍या मतदार बुरूजाला धक्का लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास गोव्यासारख्या इवल्या राज्यातील नेहमीची दुरंगी होणारी लढत चौरंगी होऊन, त्याचे निकाल अतिशय अनपेक्षित लागू शकतात. अवघ्या ४० सदस्यांच्या या विधानसभेत एकदोन अपक्ष आमदारही अनेकदा सत्तांतर घडवू शकलेले आहेत. म्हणूनच चौरंगी लढत त्रिशंकू विधानसभेची शक्यता दाखवते आहे.

पाच विधानसभेच्या या वेळापत्रकाने कॉग्रेस, भाजपा या राष्ट्रीय पक्षांसह, समाजवादी व बसपा यांच्यासाठी सत्वपरिक्षा घेतलेली आहे. तशीच केजरीवालच्या आम आदमी पक्षाचीही मोठी कसोटी लागणार आहे. देशातल्या कुठल्याही घटनेवर नित्यनेमाने प्रतिक्रीया देऊन लुडबुडणार्‍या केजरीवाल यांना, इतर कुठल्या राज्यात थोडेफ़ार स्थान आहे, त्याची प्रचिती याच मतदानातून यायची आहे. दिल्लीत सपाटून मार खात असताना लोकसभेत त्यांच्या पक्षाला पंजाबने चार खासदार दिलेले होते. ती लोकप्रियता अजून किती टिकून आहे, त्याची कसोटी यावेळी लागायची आहे. तसेच गोव्यात वारंवार फ़ेर्‍या मारून केजरीवालनी बस्तान बसवण्याचा खटाटोप केला, त्याला कितीसे यश आले, तेही याच दिड महिन्यात निश्चीत व्हायचे आहे. त्यामुळेच केवळ नोटाबंदीवरची प्रतिक्रीया म्हणून या मतदानाकडे बघता येणार नाही. त्यात १९९० च्या दशकात उदयास आलेल्या मायावती व मुलायम अशा दोन दिग्गज नेत्यांचे भवितव्य ठरणार आहे. तसेच २०१० नंतर मुसंडी मारून राजकारणाला दिशा देण्याची भाषा बोलणार्‍या केजरीवाल आणि त्यांच्या टोळीचेही भवितव्य ठरणार आहे. पंजाब गोव्यात केजरीवाल ठसा उमटवू शकले नाहीत, तर त्यांना उर्वरीत भारतात स्थान नसल्याचा निष्कर्ष काढला जाईल. मुलायम मायावतींनी भाजपाला स्पष्ट बहूमत मिळण्यापासून वंचित ठेवले नाही, तर राष्ट्रीय राजकारणातून त्यांचे स्थान डळमळीत होऊन जाईल. खुद्द मोदींसाठी उत्तरप्रदेश व उत्तराखंडातील लढाई प्रतिष्ठेची आहे. कारण त्यातील यशापयशाची गाठ नोटाबंदीशी घातली जाणार आहे. त्यामुळेच त्यांनाही सर्व शक्ती पणाला लावून निदान ही दोन राज्ये जिंकून दाखवावी लागतील. तीच २०१९ च्या लोकसभेच्या लढतीची नांदी असेल. कारण या निकालानंतरच भावी राष्ट्रपतींच्या निवडीचा विषय पटलावर यायचा आहे.