नोटाबंदीनंतर होऊ घातलेल्या उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी मोठी कसोटी अहे. पण त्यात कॉग्रेसने लढाईपुर्वीच हार मानलेली दिसते. कारण स्वबळावर लढण्यापेक्षा मुलायमच्या समाजवादी पक्षासोबत तडजोडीच्या वाटाघाटी चालू असल्याच्या बातम्या आहेत. त्यात तथ्य असेल, तर त्या दोन पक्षांची बेरीज खरे राजकीय आव्हान होऊ शकते. कारण दुबळ्या कॉग्रेसच्या तुलनेत या मोठ्या राज्यातील मते तीन मोठ्या गटात विभागली गेलेली आहेत. त्यातला भाजपा लोकसभा मतदानात सर्वात मोठा ठरला आणि बाजी मारून गेला आहे. तेव्हा मुलायम पाच जागा जिंकून टिकला असला, तरी कुटुंबातले सदस्य सोडून अन्य कोणी उमेदवार निवडून येऊ शकला नव्हता. मायावतींच्या पक्षाला तर एकही उमेदवार निवडून आणता आला नाही. पण मायावतींनी जवळपास २० टक्के मते मिळवली होती. ती मुलायमच्या समाजवादी पक्षापेक्षा अवधी तीन टक्केच कमी आहेत. थोडक्यात भाजपा, बसपा आणि सपा अशा तीन पक्षात उत्तरप्रदेशाच्या ८५ टक्के मताचे विभाजन झालेले आपण बघितले आहे. म्हणजेच बाकीच्या पक्षांना अजिबात स्थान नाही. त्यात कॉग्रेसही आलीच. कारण लोकसभेत राहुल सोनिया वगळता कॉग्रेसच्या कुठल्याही उमेदवाराला आपला प्रभाव पाडता आला नाही आणि विधानसभेत प्रभाव दाखवू शकेल, असा कोणी नेताही त्यांच्यापाशी नाही. सहाजिकच उपरोक्त ८५ टक्के मतांची विभागणी सपा, बसपा आणि भाजपात होणार, हे गृहीत धरायला हरकत नाही. मात्र ती टक्केवारी तशीच राहिल, असे कोणी गृहीत धरू नये. पण त्यातच या तिन्ही पक्षांना आपापला मतांचा हिस्सा वाढवायचा आहे. अर्थात भाजपाला आपला हिस्सा आणखी वाढवणे केवळ अशक्य आहे. कारण आजवर उत्तरप्रदेशात भाजपाने मिळवलेली ही सर्वात मोठी टक्केवारी असून, ती फ़क्त घटण्याची शक्यता आहे.
भाजपाला २००९ मध्ये १५ टक्के मते लोकसभेत मिळाली होती आणि यावेळी त्यात २७ टक्के वाढ झाली. तर कशामुळे वाढ झाली ते आधी समजून घेतले पाहिजे. त्याचे मुख्य कारण नरेंद्र मोदी किंवा मतदान लोकसभेसाठी असणे, एवढेच आहे. यावेळी मोदींना मुख्यमंत्री म्हणून निवडायचे नाही. म्हणूनच केवळ मोदींसाठी मिळालेली मते टिकतील असे नाही. कॉग्रेसला २००९ मध्ये १८ टक्के मते मिळाली, ती लोकसभेसाठी. पण विधानसभेत सात टक्के घट झालेली होती. कारण प्रचारात राहुल आघाडीवर असले, तरी पर्यायी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचे नाव नव्हते. हा मोठा फ़रक असतो, जो मतदानावर प्रभाव टाकत असतो. त्यात दोन घटक मोलाचे असतात. कुठला पक्ष निवडणूकीतून सरकार बनवण्याची शक्यता आहे, त्यानुसार मतदानात वाढ किंवा घट होत असते. मोदी हे पंतप्रधानपदाचे जबरदस्त उमेदवार असल्याचा लाभ भाजपाला मिळाला. तसा तो २००९ सालात कॉग्रेस सरकार बनवण्याची शक्यता असल्याने, त्या पक्षाला मिळाला होता. पण विधानसभेची वेळ आल्यावर मतदार मायावतींना पर्याय म्हणुन सरळ समाजवादी पक्षाकडे वळला. कारण तिथे मुलायम नावाचा पर्याय होता. शिवाय सरकार स्थापन करण्यासाठी समाजवादी हा तुल्यबळ पक्ष होता. भाजपाही त्या शर्यतीत तेव्हा नव्हता. पण आजची गोष्ट वेगळी आहे. मुख्यमंत्री पदावर समाजवादी पक्षाचे अखिलेश आहेत आणि मायावती शर्यतीत आहेत. पण भाजपाचा कुठलाही चेहरा वा नेता त्या शर्यतीमध्ये नाहीत. तरीही भाजपा आज सरकार स्थापन करण्याइतका बलवान पक्ष आहे. म्हणूनच लढत तिरंगी होऊ शकते. मुलायम मायावतींच्या तुलनेत, भाजपाने चेहरा वा नेता पुढे केल्यास त्याचे वजन आणखी वाढू शकते. पण त्या दृष्टीने भाजपाने अजून तरी कुठली हालचाल केलेली नाही. म्हणूनच लोकसभा मतदानात मिळालेली टक्केवारी टिकवणे, भाजपासाठी कसरतीचे होणार आहे.
भाजपाने लोकसभेची टक्केवारी टिकवणे असेही अवघड आहे. कारण लोकसभा विधानसभा मतदानात निकष वेगवेगळे असतात. शिवाय मतदारसंघ छोटे असल्याने स्थानिक नेते व उमेदवारही मोठे आव्हान उभे करू शकतात. काही मते लोकसभेत मोठ्या पक्षांकडे जात असतात आणि स्थानिक मतदानात माघारी स्थानिक नेत्यांना मिळत असतात. तशी चारपाच टक्के मते तरी भाजपाला गमवावीच लागतील. त्यामुळे अशीही विनाकारण भाजपाची चारपाच टक्के मते घटून ३५-३६ टक्केपर्यंत खाली येतात. त्यानंतर मग नेता वा पक्षाच्या लोकप्रियतेचा विषय येतो. लोकसभेच्या वेळी मोदींची लोकप्रियता शिखरावर होती. आज ती स्थिती राहिल्याचा दावा कोणी करू नये. त्यामुळेच असा मोठा मतदार घटक दुरावणे शक्य आहे. त्यात आणखी चारपाच टक्के मते जाऊ शकली, तर भाजपाला सहज मिळू शकणारी मतांची टक्केवारी आजच ३०-३२ टक्के इतकी खाली आलेली आहे. त्याचेच प्रतिबिंब सी व्होटरच्या चाचणीत पडलेले दिसते. तीन महिन्यांपुर्वी झालेल्या त्या चाचणीत भाजपाला ३१ टक्के मते मिळताना दाखवलेले आहे आणि तेव्हा नोटाबंदी झालेली नव्हती, की समाजवादी पक्षात दुफ़ळी माजलेली नव्हती. म्हणूनच भाजपाला जितके सहजशक्य वाटते, तितकी उत्तरप्रदेशची लढत सोपी नाही. पण मुलायम मायावती नुसत्या नोटाबंदीवर विसंबून असतील, तर मात्र भाजपाचे काम सोपे होऊ शकते. मायावती फ़क्त जाहिर भव्य मेळाव्यांवर अवलंबून असतात असे नाही. त्या आपल्या ग्रामीण भागातील दलित पिछड्या मतदाराला धरून असतात आणि नेत्यांपेक्षा अशा खेड्यापाड्यात पसरलेल्या पक्ष कार्यकर्त्याला सतत धरून असतात. त्यात भर घालणारा एक समाजघटक मिळाला, तरी त्यांचे पारडे जड होत असते. त्यात ब्राह्मण व मुस्लिम अशा दोन घटकांचा समावेश होतो. यावेळी त्यांना ब्राह्मणांवर विसंबून चालणारे नाही.
ही उत्तरप्रदेशची राजकीय विभागणी लक्षात घेतली तर मग जुन्यानव्या आकड्यांचा खेळ लक्षात येऊ शकतो. याक्षणी तरी भाजपा, सपा आणि बसपा समान शर्यतीमध्ये असल्याचे कोणालाही मान्य करावे लागेल. त्यात समाजवादी पक्षाचे मुख्यमंत्री मोठ्या दिर्घकालीन यात्रेवर फ़िरत आहेत आणि मायावती नियमितपणे आपले भव्यदिव्य मेळावे घेऊन मतदाराला जोडत आहेत. भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहांनी मतदारसंघाच्याच नव्हेतर मतदानकेंद्राच्या पातळीवर लोकसभेप्रमाणे कार्यकर्त्यांचे जाळे विणलेले आहे. त्यामुळे तिघांमध्ये अटीतटीची लढत होऊ घातली आहे. याविषयी मनात शंका बाळगण्याचे कारण नाही. खुद्द पंतप्रधांनानी त्या राज्यात आतापर्यत तीन विराट मेळावे घेऊन बुथ कार्यकर्त्यांनाही मार्गदर्शन केलेले आहे. याचा सरळ अर्थ इतकाच, की लोकसभेप्रमाणे आपल्याला विधानसभा लढवायची आहे, असा मोदी शहांचा निर्धार झालेला आहे. कारण याच निकालावर दिल्लीची सत्ता आणि भविष्यकाळातील भाजपाचे राजकारण अवलंबून असल्याची खुणगाठ त्यांनी बांधलेली आहे. याप्रकारे आढावा घेतला, तर उत्तरप्रदेशची लढाई प्रामुख्याने त्याच तीन पक्षातली दिसते आणि म्हणुनच कॉग्रेसने स्वबळावर लढण्यापेक्षा मुलायम वा मायावतींच्या पारड्यात आपले वजन टाकण्याला महत्व प्राप्त होते. पण मायावती मतदानपुर्व आघाडीत येत नाहीत आणि मुलायमला आता अशा कुणातरी मित्रपक्षाची निकड आहे. कॉग्रेसने त्याचा लाभ उठवला, तर त्याचीही शक्ती बिहारप्रमाणे वाढू शकते आणि भाजपाला ते मोठे आव्हान ठरू शकते. अधिक मायावतींना मग मुस्लिम गठ्ठा मिळवणे सोपे उरणार नाही. थोडक्यात मुलायमच्या समाजवादी पक्षाने कॉग्रेसला सोबत घेण्यात यश मिळवले, तर लढतीतून मायावती मागे पडून, भाजपा समाजवादी अशीच लढत होऊ शकेल. त्यात कोणाचे पारडे अधिक जडू असू शकेल?
No comments:
Post a Comment