शहाणपणाची समस्या

दिल्लीमध्ये एका सीसीटिव्ही चित्रणात अडकल्याने एक भयंकर गुन्हेगार पोलिसांच्या हाती लागला. हा विकृत माणूस कोवळ्या वयातल्या मुलींना कसले तरी आमिष दाखवून त्यांचे लैंगिक शोषण करीत होता. त्याला शिताफ़ीने पोलिसांनी पकडल्यावर समोर आलेली समस्या खरी चिंताजनक आहे. कारण अशाच आरोपाखाली त्याला यापुर्वीच अटक झालेली होती आणि जामिनावर सुटका झाल्यानंतर त्याने तोच गुन्हा शेकडो वेळा केलेला आहे. मग कायद्याचा वा पोलिस यंत्रणेचा उपयोग काय राहिला? गेले काही महिने दिल्लीत वेगवेगळ्या भागात कोवळ्या बालिकांवर बलात्कार झाल्याच्या वा त्यांचे लैंगिक शोषण झाल्याच्या बातम्या येत होत्या. अशा घटना घडल्यानंतर पोलिस प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह लावणे, ही आजकाल फ़ॅशन झालेली आहे. पोलिस काय करत आहेत? कुठले शहर मुली महिलांसाठी सुरक्षित राहिले नाही, अशी भाषा सार्वत्रिक व सरसकट ऐकू येत असते. पण पोलिस काय करू शकतात? त्यांच्या मर्यादा किती आहेत आणि कायद्यातील त्रुटी कुठे आहेत? त्याबद्दल कोणी सहसा बोलत नाही. ताज्या घटनेविषयी बोलायचे तर ज्या इसमाला पकडलेले आहे, त्याला शिक्षा कोणी द्यायची? तो अधिकार पोलिसांना नाही. म्हणजेच पुन्हा त्याला अटक करून कोर्टासमोर हजर करण्यापेक्षा पोलिस अधिक काही करू शकत नाही. त्याचा खटला वेगाने चालवणे वा त्याला दोषी ठरवण्यासाठी, पोलिस यंत्रणा काहीही करू शकत नाही. ते काम कायद्याचे व न्यायालयाचे आहे. तिथे असा आरोपी जामिनावर सुटू शकत असेल, तर त्याला पोलिस कसे दोषी असू शकतात? पण तेच होत असते आणि त्यातून कायम गुन्हे करणार्‍यांना अभय मिळत असते. गुन्हा किती भीषण वा त्याचा पीडितावर काय विपरीत परिणाम होतो, त्याची दादफ़िर्याद घ्यायला आज कुठला शहाणा तयार नाही. ही खरी समस्या होऊन बसली आहे.

काही वर्षापुर्वी य सुनील रास्तोगीला पोलिसांनी अशाच गुन्ह्यासाठी पकडलेले होते. अशा माणसाला जामिन दिला गेल्यास तो समाजात वावरताना काय करू शकेल, याचा विचार कोर्टाने व कायद्याने करायचा असतो. कारण अशा माणसाला मोकाट वावरू दिले, तर तो पुन्हा गुन्हा करणार नाही, याची हमी कोणीही देऊ शकत नसतो. पण तरीही त्याला जामिन मिळतो. मग त्याने आणखी एक गुन्हा करायचा आणि पोलिसांनी त्याला शोधून पकडून कोर्टात हजर करायचा, हा एक खेळ होऊन बसला आहे. त्याचे मानवाधिकार हा चिंतेचा विषय आहे. पण त्याच्या गुन्ह्याने पिडल्या गेलेल्या बालिका वा मुलींची मानसिक स्थिती कायमची विचलीत होऊन गेल्याची काही भरपाई होत नसते. याचा विचार कुणाच्याही मनाला शिवत नाही. सुनील रास्तोगी याने आता पकडल्यावर दिलेला कबुलीजबाब धक्कादायक आहे. दिल्लीच्या भोवताली असलेल्या तीन राज्यात मिळून त्याने असे बालिकांच्या लैंगिक शोषणाचे पाचशे गुन्हे केलेले आहेत. त्याचा आकडा गैर मानायचा, तरी किमान दिडदोनशे बालिकांच्या मनात त्याने समाजात वावरण्यातल्या असुरक्षिततेची भावना रुजवली, हे सत्य नाकारता येत नाही. अशा कोवळ्या वयात पाशवी वर्तनाचा अनुभव घेणार्‍या त्या मुलींना पुढल्या आयुष्यात कसे जगावे लागत असेल? याची चिंता कोणाला आहे काय? एका गुन्हेगाराच्या अधिकाराचा विचार गंभीरपणे करणार्‍या न्यायपालिकेने, त्या गुन्ह्याला बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या साध्या जगण्याच्या अधिकाराची कुठलीही चिंता करायची नसते काय? जेव्हा अशा विकृत अनुभवातून बालिका जाते, तिचे भावविश्व कायमचे बिघडून जाते. त्याचे परिणाम कित्येक वर्ष होत असतात. या एका माणसाने शेकडो बालिकांच्या बाबतीत हे विष पेरलेले आहे. ती बालिका एकटी नसते, तर तिचे कुटुंबही त्यात भरडून निघत असते. त्याला तो एकटा गुन्हेगार जबाबदार असतो काय?

पाच वर्षापुर्वी दिल्लीमध्ये धावत्या बसमध्ये एका तरूणीवर सामुहिक बलात्कार झालेला होता. त्यावरून देशभर वादळ उठलेले होते. त्यामुळे बलात्काराच्या गुन्हेगाराला कुठली शिक्षा व्हावी, याचा विचार करण्यासाठी खास समिती नेमण्यात आली. कायद्यातही सुधारणा करण्यात आली. त्याचाही खुप उहापोह झाला. पण अजूनही असे गुन्हे घडत असतात आणि सरसकट घडत असतात. कारण गुन्ह्याची कठोर शिक्षा होण्याची भितीच संपुष्टात आलेली आहे. तेव्हा अशा सामुहिक बलात्काराला मुत्यूदंडाची शिक्षा व्हावी, म्हणून आग्रह धरला गेला होता. पण कायद्याचे विशारद वा जाणकारांनी त्याला नकार दिला. याकुब मेमन वा अफ़जल गुरू यांच्यावर गंभीर गुन्हे सिद्ध झाल्यावरही त्यांना फ़ाशी देऊ नये, म्हणून कायदेपंडीतांनी जीवाचा आटापिटा केला. पण त्यापैकी कोणी कधी अशा गुन्हेपिडीतांच्या न्यायासाठी पुढे येताना दिसत नाही. न्यायाचे तत्व किंवा मानवाधिकार म्हणून पांडित्य सांगणार्‍यांनी, कधीही पिडितांच्या न्यायासाठी तशी मेहनत घेतलेली, आग्रह धरलेला दिसत नाही. परंतु त्याच्या अशा शहाणपणामुळे प्रत्येक वेळी गुन्हेगारांची हिंमत वाढत गेलेली आहे. कायद्यात कठोर बदल करण्याच्या मागणीलाही लगाम लागलेला आहे. त्यामुळेच मग गुन्हेगारीला प्रोत्साहन मिळत राहिलेले आहे. ज्या शहाण्यांच्या बुद्धीचातुर्याने समाजात सुरक्षा व निर्भयता निर्माण व्हावी अशी अपेक्षा बाळगली जाते; त्याच्याच असल्या हस्तक्षेपाने सतत गुन्हेगारांचे मनोधैर्य वाढत गेलेले दिसेल. मग विषय दहशतवादाचा असो, जिहादी हिंसेचा असो, किंवा सामान्य गुन्हेगारीचा असो. कायदा अधिकाधिक दुबळा करणे आणि गुन्हेगारांची हिंमत वाढवणे, यासाठीच समाजातील शहाणपणा झटताना दिसतो. परिणामी सुनील रास्तोगी याच्यासारख्या घातक गुन्हेगारांना अभय मिळत असते आणि त्यांची हिंमत वाढत गेलेली आहे.

या माणसाला बारा वर्षे इतक्या शेकड्यांनी बालिकांचे लैंगिक शोषण करण्याची मुभा पोलिसांनी दिलेली नाही. एकदा तो हाती लागल्यावर त्याच्यावरचा खटला ठराविक वेळेत संपला नाही, म्हणून तो जामिनावर निसटू शकला. कुठल्याही न्यायालयीन खटल्यात कालापव्यय हे एक हत्यार होऊन बसलेले आहे. आताही कॅमेराच्या समोर हा रास्तोगी आपण इतक्या मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याची कबुली देतो आणि त्यातून सुख मिळाल्याचे सांगतो. त्यानंतर त्याचा तपास होणार म्हणजे तरी काय? कसाबने तर जगाला साक्षी ठेवून निरपराधांची कत्तल केली. पण त्याला कायद्याच्या कसोटीवर दोषी ठरवण्याचे जे सव्यापसव्य चालविले गेले; त्याने जनतेला सुरक्षेची हमी मिळू शकत नाही. पण गुन्हेगारांना मात्र कायद्याच्या सुरक्षेची हमी नक्कीच मिळत असते. पोलिसांनी पकडले वा गुन्हा दाखल झाला, म्हणून कुणा गुन्हेगाराला कसली भिती वाटत नाही. उलट त्याला खुप सुरक्षित वाटते. कारण त्याला जमावाच्या हाती सापडलो तर खैर नाही, अशी भिती असते. समाज वा जमावाकडून अमानुष कृत्य होऊ नये, म्हणून न्यायव्यवस्था व कायदा व्यवस्था उभी करण्यात आलेली आहे. पण ती इतकी वेळकाढू व गुन्हेगारालाच अभय देत असेल, तर हळुहळू लोक कायदा हाती घेण्याकडे आकर्षित होऊ लागतील. गुन्हेगार पोलिसांनी पकडण्याची वा कायद्याने दोषी ठरण्यापर्यंत प्रतिक्षा लोक करणार नाहीत. त्यापेक्षा लोक कायदा हाती घेऊनच न्याय करू लागतील. कारण रास्तोगी जे करू शकला आणि याकुब मेमनला वाचवण्याचे जे उद्योग झाले; त्यातून लोकांचा कायदा व न्यायावरील विश्वास उडत चालला आहे. तसे होणे अराजकाला आमंत्रण असेल. शहाण्यांनी न्याय नावाची संकल्पना इतकी जटील करून टाकली आहे, की गुन्ह्यापेक्षा शहाणपणा हीच एक मोठी समस्या बनलेली आहे. त्याला वेळीच वेसण घातली नाही, तर अराजक दारात येऊन उभे ठाकणार आहे.