मध्यावधीचे रणशिंग फ़ुंकले

महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने राज्यातील अनेक निवडणूका जाहिर केल्या आहेत. त्यात दहा महापालिकांचा समावेश असून २५ जिल्हा परिषदा व त्यातल्या तालुका पंचायतींसाठी मतदान व्हायचे आहे. एकूण बघता ही राज्यातील मिनी विधानसभा निवडणूक मानता यावी. कारण अर्ध्याहून अधिक मतदारांना त्यात कौल द्यायचा आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात मतदान होणार असल्याने, त्यातून दोन अडीच वर्षापुर्वीची मोदीलाट व भाजपाचा प्रभाव किती शिल्लक आहे; त्याचीही कसोटी लागणार आहे. एका बाजूला शिवसेना व भाजपा यांना दोन वर्षापुर्वी स्वबळावर मिळवलेले यश टिकले असल्याची परिक्षा द्यायची असून, तेव्हाच्या पराभूत राष्ट्रवादी व कॉग्रेस या दोन्ही पक्षांना आपण त्या पराभवातून सावरलो असल्याचे सिद्ध करण्याची हीच संधी आहे. कारण ह्या निवडणूका राज्याच्या विविध भागात होणार आहेत, तशाच त्या ग्रामिण व शहरी मतदाराचा कौल देणार्‍या असतील. त्यात दोन वर्षातल्या भाजपाच्या केंद्रातील सरकारचा कारभार आणि राज्यातील फ़डणवीस सरकारच्या कामाविषयी निवाडा करणार्‍या मानल्या जातील. सहसा अशा निवडणूका पुढील वा नजिकच्या लोकसभा विधानसभा मतदानाचे प्रतिनिधीत्व करताना दिसलेल्या नाहीत. पण त्यातून एकूण लोकमत कुठे झुकते आहे आणि सत्तेविषयी लोकांची खुपच नाराजी आहे किंवा नाही; याचा अंदाज मात्र बांधता येत असतो. पाच वर्षापुर्वी अशाच निवडणूका झाल्या, त्यात आधीच्या विधानसभेतील निकालांचा प्रभाव पुसला जात असल्याचे संकेत मिळालेले होते. त्यात मुंबईत भूईसपाट झालेल्या शिवसेनेला जीवदान मिळालेले होते आणि मनसेच्या मतविभागणीचा कॉग्रेसला मिळालेला लाभ तात्पुरता असल्याचेही सिद्ध झाले होते. म्हणूनच यातून भावी राजकारणाचे संकेत मिळण्याची एक शक्यता असते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

मागील लोकसभा निवडणूकीत शिवसेना भाजपा यांच्यात युती होती आणि त्या भक्कम युतीसमोर कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्षांच्या धुव्वा उडालेला होता. त्याला मोदीलाटेचा प्रभाव मानला गेला. पण सहा महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत तेच दोन्ही पक्ष इतके नामोहरम होऊन गेले, की त्यांच्यासमोर यशासाठी एकजुटीने लढण्याची गरज भाजपाला वाटली नाही. शिवसेनेला पराभवाचे भय वाटले नाही. युतीतल्या पक्षांनी स्वतंत्र लढूनही राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांचा दारूण पराभव झाला होता. अर्थात त्याला त्यांच्यातली दुफ़ळीही कारणीभूत झाली होती. दोन्ही कॉग्रेस गट एकजुटीने लढले असते, तर सेना भाजपांला इतके मोठे यश मिळाले नसते. आताही युतीतले वा आघाडीतले पक्ष एकत्र येऊन लढण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. त्यामुळेच आपण सर्वात मोठा पक्ष असल्याचा दावा भाजपा मांडतो आहे आणि ताज्या नगरपालिका मतदानात ते काही अंशी सिद्धही झालेले आहे. पण त्याला नमुना चाचणी म्हणता येईल. त्याच्या अनेकपटीने येत्या महिन्यात मतदान व्हायचे असून, तिथे सर्वच प्रमुख पक्षांची खरी कसोटी लागणार आहे. प्रामुख्याने तालुका पंचायती व जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका पक्षापेक्षाही स्थानिक नेतृत्व आणि त्यांच्यातल्या हेव्यादाव्याने लढल्या जात असतात. त्यामुळे असे प्रादेशिक व स्थानिक सुभेदार मनसबदार कोणत्या पक्षात अधिक; त्यावर निकाल झुकलेले बघायला मिळतात. पण त्यातूनच पुढे येणार्‍या विधानसभा व लोकसभा मतदानाची बेगमी करता येत असल्याने, विविध पक्ष असे सुभेदार गोळा करण्यासाठी या निवडणूकांचा वापर करून घेत असतात. गेले काही दिवस म्हणून तर विविध पक्षातून भाजपा व शिवसेनेत आवकजावक मोठ्या संख्येने झालेली आहे. त्याकडे बारकाईने बघितले, तर राष्ट्रवादी व कॉग्रेस पुन्हा लौकर सत्तेत येणार नसल्याची अनेक स्थानिक सुभेदारांना खात्री पटलेली असावी.

जिल्हा व तालुका पंचायती या स्थानिक राजकारणाचे आखाडे असतात. त्यामुळे इथे राजकीय कुस्ती खेळणार्‍यांना आपला कोणी खास उस्ताद मोठ्या राजकारणातला आश्रयदाता असावा लागतो. त्यांच्या आश्रयाने अशा सुभेदार संस्थानिकांची आपली संस्था व हुकूमत टिकून रहात असते. म्हणून संधी असेल त्याप्रमाणे हे सुभेदार वारंवार पक्ष बदलताना किंवा राज्यातील सत्तापालटानंतर झेंडे बदलताना दिसतात. नव्याने आपले हातपाय पसरू बघणार्‍या पक्षांना अशा लोकांच्या मदतीने नवनव्या प्रदेशात आपले झेंडे रोवायलाही मदत होत असते. सहाजिकच त्याला त्या पक्षाची शक्ती व बळ वाढले, असे आभास निर्माण करायला मदत होत असते. अरूणाचल राज्यात असेच सतत सत्तांतर होत असते. महाराष्ट्रातही जिल्हा पातळीवर त्याची प्रचिती येत असते. आताही तेच होते आहे. तारखा जाहिर झाल्यामुळे अशा पक्षांतर वा येण्याजाण्याला थोडा वेगही येऊ शकेल. पण प्रत्यक्षात तिथले राजकारण वा व्यवस्था बदलतील अशी अपेक्षा नाही. म्हणूनच व्यापक प्रमाणात केंद्रातील व राज्यातील सरकारविषयी लोकमत व्यक्त झाले, असे निष्कर्ष यातून काढता येणार नाहीत. पण तटस्थ वा वेळोवेळी आपले राजकीय मत बदलणाराही बराच मतदार असतो. त्यामुळे अशा मतदानातून काही प्रमाणात महत्वाच्या विषयावर लोकमताचे संकेत मिळू शकतात. राज्यात कॉग्रेस व राष्ट्रवादी मरगळली असताना व शिवसेना नगरपालिका मतदानात पुर्ण शक्तीने उतरली नसतानाही, भाजपाला मोठे यश त्यामुळेच दाखवता आलेले नव्हते. मात्र आताची लढाई मोठी असल्याने प्रत्येक पक्ष जोर लावून लढाई करणार आहे. त्यात सेना भाजपामध्ये कोण मोठा भाऊ ते सिद्ध करण्याची जिद्द आहे. तर कॉग्रेस राष्ट्रवादी यांना आपापले बुरूज व बालेकिल्ले टिकवायचे आहेत. मनसेची स्थिती खुपच दयनीय आहे.

मनसेला एकूणच लोकसभा व विधानसभेत मोठा दणका बसला आणि मोदी लाटेत तो पक्ष पुरता वाहून गेला. एकाच विचारांचे व भूमिकांचे दोन पक्ष असले, मग लाटेचे राजकारण आल्यावर त्यातल्या दुबळ्या वा अशक्त पक्षाची सफ़ाई होतच असते. तशी मनसेची अवस्था झालेली आहे. आधीच नवखा व स्वतंत्र भूमिका नसलेला हा नवा पक्ष, पुरता वाताहत होऊन दुर फ़ेकला गेला आहे. त्याला महापालिका क्षेत्रातच स्थान होते. म्हणूनच मुंबई-पुणे-नाशिक अशा परिसरात आपले अस्तित्व टिकवणे इतकेच आव्हान त्याच्या समोर आहे. बाकी जिल्हा तालुका पातळीवर जाण्याइतकी शक्तीही त्याच्यापाशी आज उरलेली नाही. दुसरीकडे राष्ट्रवादी व कॉग्रेस अजून विधानसभेच्या पराभवातून सावरलेले नाहीत. त्यांना शहरी भागात फ़ारसे स्थान नव्हते. पण ग्रामिण भागातील आपली पाळेमुळेही उखडली जाऊ नयेत, यासाठी धावपळ करावी लागणार आहे. कारण त्यांचा ग्रामीण आधारस्तंभ असलेले अनेक सुभेदार बुडती नौका सोडून पळ काढण्याचा वेग वाढत चालला आहे. अजून आपल्यात जिंकण्याची उमेद आणि शक्ती असल्याचे सिद्ध करण्याची कसरत त्यांच्यासाठी अपरिहार्य आहे. भाजपा किंवा शिवसेना सत्तेत असले, तरी त्यांच्यावर मात करण्याची किमया या दोन्ही पक्षांनी निम्मे जिल्हे व तालुक्यात दाखवली, तरी त्यांची पडझड रोखली जाऊ शकेल. आहे तो संघटनात्मक सांगाडा टिकवून ठेवला तरी पुढल्या लोकसभा विधानसभा लढाईत त्यांना नव्या दमाची फ़ौज घेऊन लढता येऊ शकेल. त्याचीच बेगमी करण्यासाठी या तीन पक्षांना येत्या महिन्याभरात कंबर कसून झटावे लागणार आहे. अशा स्थितीत होणार्‍या मतदानात भाजपाने मोठे यश मिळवले, तर नोटाबंदीचा लाभ त्याला मिळाला आणि मराठा मोर्चाचा कुठलाही परिणाम मतदानावर झाला नाही, असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो. म्हणूनच ह्या मतदानाचे निकाल दिर्घकालीन राजकारणाचे संकेत असतील.