Monday, March 6, 2017

दिसते तसे नसते!

गोंगाट झाला मग काही ऐकू येत नाही आणि काय बोलले जाते, त्याचाही थांगपत्ता लागत नाही. कुठल्याही भाषेतील वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चा ऐकल्या, तर हाताला काहीच लागत नाही. कारण तासभराच्या चर्चेसाठी अनेक पाहुणे आमंत्रित केले जातात आणि त्यांच्या बोलण्यात परस्परांना रोखण्यात व संचालन करणार्‍याच्या हस्तक्षेपात, खुप वेळ वाया जातो. त्यातून जाहिरातीचा वेळ वगळला तर श्रोते प्रेक्षकांना दहाबारा मिनीटेही काही नीटसे ऐकू येत नाही. सहाजिकच जोरजोराने बोलणार्‍याला आपले मुद्दे ठासून मांडता येतात आणि त्यातून ऐकणार्‍यांच्या मनाचा मात्र गोंधळ उडत असतो. ताज्या महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निकालानंतर भाजपाने प्रचंड विजय संपादन केल्याचा आभासही काहीसा तसाच आहे. त्यातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांची यशस्वी उजळ प्रतिमा उभी राहिली असली, तरी राज्यातला अजिंक्य पक्ष अशी जी प्रतिमा निर्माण झाली आहे, ती तितकी वास्तववादी अजिबात नाही. तसे नसते तर शरद पवार यांनी घाईगर्दीने अशोक चव्हाणांची भेट घेऊन अनेक जिल्ह्यात राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांच्या हाती सत्ता घेण्याचे प्रयास आरंभले नसते. कॉग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या अशोक चव्हाण यांची राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भेट घेतली आणि जे काही वक्तव्य केले आहे, ते भाजपाच्या विजयाला छेद देणारे आहे. २५ जिल्ह्यात निवडणूका झाल्या आणि त्यापैकी १७ जागी दोन्ही कॉग्रेस पक्ष मिळून सत्ता राखण्याच्या तयारीत आहेत. दोनचार जागी भाजपाने निर्णायक यश मिळवलेले असले, तरी मग त्याला अजिंक्य पक्ष म्हणता येत नाही. त्यापेक्षा वेगवेगळे लढून दोन्ही कॉग्रेसने एकत्रितपणे राखलेले संख्याबळ लक्षणिय आहे. कारण ते यश कुठल्याही मोठ्या प्रयत्नाशिवाय आपोआप मिळालेले यश आहे. मग महायुद्धासारखे लढून भाजपाने नेमकी कुठली लढाई मारली, असा प्रश्न निर्माण होतो.

पाच वर्षापुर्वी झालेल्या अशाच निवडणूकात राष्ट्रवादीने मोठी मुसंडी मारून पहिला क्रमांक मिळवला होता. त्याचा अर्थ जितक्या जागांसाठी राज्यभर निवडणुका झाल्या, त्यामध्ये त्या पक्षाने सर्वाधिक जागा संपादन केल्या होत्या. तो पहिला क्रमांक आज भाजपाने गाठलेला आहे आणि त्यासाठी अन्य पक्षातून आलेले उमेदवार घाऊकपणे भरती करून घेतलेले आहेत. इतकी घाऊक आयात करूनही भाजपाला आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध करता आलेले नाही. त्याहीपेक्षा प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या उदासिनतेचा लाभ उठवण्याच्या लढाईत भाजपाने अधिक जागा मिळवल्या आहेत. शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉग्रेस या पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी हिरीरीने प्रचाराचे रान उठवून भाजपाचे आव्हान स्विकारलेले नव्हते. त्यामुळेच कुठल्याही प्रयत्नाशिवाय त्या पक्षांना मिळालेल्या जागा कमी असल्या तरी लक्षणिय आहेत, ही बाब विसरून चालणार नाही. जर या पक्षांनी प्रत्येक जागा निर्णायक महत्वाची ठरवून मोहिमा आखल्या असत्या आणि अटीतटीची लढाई केली असती, तर भाजपाला इतके यश मिळू शकले नसते,. यात शंका नाही. अन्य पक्षांचा गाफ़ीलपणा म्हणा वा आळस म्हणा, तो भाजपाचा दोष नाही. पण म्हणूनच भाजपाला मिळालेले यश, असलेल्या शक्तीपेक्षा अधिक मानावेच लागेल. १९८३ सालात कपिल देवच्या भारतीय संघाने तिसर्‍या विश्वचषक क्रिकेटस्पर्धेत अजिंक्यपद संपादन केलेले होते. पण प्रत्यक्षात वेस्ट इंडीजचा संघ बेपर्वाईने खेळल्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली व त्यांची हार झाली होती. त्यांच्या पराभवाचा परिणाम म्हणून भारताला त्या अंतिम सामन्यात विजय पदरी पडला होता. तो किती दिखावू होता हे लॉईडच्या संघाने नंतर काही महिन्यातच सिद्ध केले. तोच संघ भारताच्या दौर्‍यावर आला आणि त्याने सलग सहा एकदिवसीय सामन्यात भारताला पाणी पाजलेच. पण कसोटी मालिकाही भारताने गमावली होती.

याचा अर्थ भाजपाच्या विजयातील त्रुटी समोर आणायची नसून, जितका मोठा विजय भाजपाच्या प्रतिक्रीयेतून दाखवला जात आहे, तितका तो खर्‍या शक्तीचा दाखला नाही, हेच सांगायचे आहे. त्याच निकालांना आपले बळ समजून भाजपाने पुढले राजकारण केल्यास तो आत्मघात ठरण्याचा धोका बनू शकतो. २००४ सालात प्रमोद महाजन यांना वाजपेयींची लोकप्रियता शिगेला पोहोचल्याचा भास झाला होता. विरोधक विस्कळीत असल्याचा लाभ सत्ताधारी पक्षाला मिळणे हे त्या पक्षाचे कमावलेले बळ नसते. तर विस्कळीत विरोधी दुबळेपणाचा तो परिणाम असतो. तेच तेव्हाही झाले आणि सोनियांनी विरोधकांना एकत्र आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न करताच वाजपेयीच्या लोकप्रियतेसह भाजपाच्या बळाचाही धुव्वा उडाला होता. कमीअधिक प्रमाणात महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यांच्या आजच्या हालचाली तशाच उतावळेपणाने होताना दिसतात. शिवसेनेची गोष्ट बाजूला ठेवा. राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांचे मुंबई बाहेरील एकत्रित बळ आजच्या भाजपापेक्षाही अधिक आहे. त्यांच्या नुसत्या जिंकलेल्या जागांची बेरीज भाजपाला दहापंधरा जिल्हा परिषदांमध्ये सत्तेपासून वंचित ठेवू शकते. मग परस्पर विरोधात न लढता त्यांनी एकत्रित येत मतविभागणी टाळली असती, तर राज्यातले निकाल कसे लागले असते? आताच नव्हेतर विधानसभेतही या दोन पक्षांच्या मतांची बेरीज भाजपाच्या टक्केवारीपेक्षा आठ टक्के अधिक आहे. याचा अर्थच राष्ट्रवादीने आघाडी मोडली नसती, तर भाजपाला स्वबळावर १२३ इतका मोठा पल्ला अजिबात गाठता आला नसता. शिवसेनेला त्याचा कितपत लाभ झाला असता वा तोटा, तेही वेगळे आहे. पण भाजपाला स्वबळावर मुख्यमंत्री ठरवण्याचा निर्णय घेता आला नसता हे नक्की! म्हणूनच उद्या मध्यावधी विधानसभेची वेळ आली व दोन्ही कॉग्रेसचा एकत्रित लढायचा निर्णय झाला, तर भाजपाला १२३ आमदार टिकवणे कितपत शक्य होणार आहे?

एक गोष्ट निश्चीत आहे, ताज्या निकालांनी भाजपामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस हे निर्विवाद राज्यनेतृत्व म्हणून पुढे आले आहे आणि प्रस्थापित झाले आहे. त्यांची उभी राहिलेली प्रतिमा आगामी निवडणूकांमध्ये भाजपाला लाभदायक ठरू शकणार आहे. प्रत्येकवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा वा नाव पुढे करण्याची भाजपाला आता गरज उरलेली नाही. पण त्याचवेळी दोन्ही कॉग्रेसनी एकत्र यायचे ठरवल्यास त्यांच्या एकजुटीला मोडून काढण्याच्या स्थितीत भाजपा वा फ़डणवीस आहेत काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. शरद पवार वा कॉग्रेसने ठरवले तर आगामी काळात एकत्रितपणे लढून ते स्वबळावरच्या भाजपाला पराभूत करू शकतात. कारण आजही त्यांच्या मतांची टक्केवारी विधानसभे इतकी भारी आहे आणि शिवसेनेशी युती नसेल तर भाजपाला पराभवालाच सामोरे जाण्याची वेळ येऊ शकते. कारण आज भाजपाने जो देखावा उभा केलेला आहे, तितका त्याच दणदणित विजय झालेला नाही. पण अशा देखाव्यामुळे काही मतांवर प्रभाव पाडता येऊ शकतो आणि बाहेरच्या अन्य पक्षातल्या आमदारांना ऐनवेळी जिंकू शकणारा पक्ष म्हणून भाजपात ओढणे शक्य आहे. पण तेवढ्या बळावर मध्यावधी जिंकणे वा बहूमताचा पल्ला गाठणे वाटते तितके सोपे नाही. उदासिन व लढायची इच्छा नसलेल्या पक्षांना पराभूत करून मिळालेले यश, विजय नक्की असतो. पण तोच दिग्विजय असल्याची समजूत संकटाला आमंत्रण देणारी असू शकते. अधिकाधिक जिल्ह्यातील सत्ता बळकावण्यासाठी एकत्र येण्याची चव्हाण पवारांनी सुरू केलेली प्रक्रीया कायमची असेल, तर मग भाजपासाठी मध्यावधी निवडणूकांचा धोका परवडणारा नाही. सेनेने पाठींबा काढून घेणेही संकटाला आमंत्रण ठरू शकते. म्हणूनच पराभूत दिसणार्‍या तीन प्रमुख पक्षांनी मध्यावधीची स्थिती आणली तर भाजपासाठी सर्वकाही सोपे नसेल, याचेही भान असायला हवे.

(१/३/२०१७)

1 comment:

  1. उत्तम लेख भाऊ, पुढच्या राजकारणाची चाहूल लागते अशा लेखातून..
    प्रश्न असा आहे कि , राज्यसभेत भाजपने बहुमत मिळवल्यानंतर , जर स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्न पुढे आला तर आताचे राज्यातील सरकार विभाजीत होईल का ? कारण सेनेने कायम अखंड महाराष्ट्राला पाठिंबा दिला आहे किंवा त्यांची ती भूमिका राहिलेली आहे. ह्या परिस्थितीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकतर एकत्र येतील किंवा त्यांच्यातहि फूट पडेल. पण असे जर घडले तर , महाराष्ट्रातील राजकारणाची दिशा पूर्ण बदलेल.
    हा माझा जर तरचा प्रश्न आहे आणि ह्यातून कुठलाही वाद निर्माण करण्याची माझी इच्छा नाही .

    ReplyDelete