मोदींची लोकप्रियता घसरली

तीन वर्षापुर्वी नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीमध्ये उडी घेतली, तेव्हा त्यांचा सर्वात मोठा पाठीराखा सोशल मीडियात होता. जगात ज्या मोजक्या लोकांना प्रचंड अनुयायी सोशल मीडियात मिळालेले आहेत, त्यात मोदी यांची गणना होते. किंबहूना याच माध्यमातील आपल्या अनुयायांच्या बळावर मोदींनी, विरोधात सतत बातम्या रंगवणार्‍या पारंपारिक माध्यमांना शह दिला होता. याच माध्यमाचा वापर करून त्यांनी इतकी मोठी मजल मारली होती. त्यानंतर त्यांची सोशल मीडीयातील लोकप्रियता सतत वाढत गेलेली होती. त्याच प्रचार काळात मग मोदींच्या जागतिक लोकप्रियतेची अनुयायी संख्येद्वारे तुलना केली जात होती. त्या काळात अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा हे जगातील सर्वात लोकप्रिय नेता मानले जात होते आणि मोदींची ओबामांशी तुलना होऊ लागली. आपल्या मनातले विचार ट्वीटर या माध्यमातून मोजक्या शब्दात व्यक्त करण्याच्या कौशल्याने मोदींना हे यश मिळालेले होते. त्यांच्या लोकप्रियतेची चढती कमान बघून भारतातील अनेक राजकीय नेत्यांनीही सोशल मीडियाचा आधार घ्यायला आरंभ केला होता. पंतप्रधान झाल्यावर मोदींना सतत नवे अधिकाधिक अनुयायी मिळू लागले. मात्र त्यांनी ८ नोव्हेंबरला हजार पाचशेच्या नोटा रद्द करण्याची घोषणा केल्यावर, त्यांच्या या लोकप्रियतेमध्ये जबरदस्त घसरगुंडी झालेली आहे. दोन कोटी चाळीस लाख इतके अनुयायी त्यांच्या खात्यावर होते. पण त्या घोषणेनंतर अवघ्या एका दिवसात त्यातले तीन लाखाहून अधिक अनुयायी घटले आहेत. म्हणजे त्यांनी मोदींच्या खात्यातून आपल्याला बाजूला करून घेतले आहे. सोशल मीडियातील लोकप्रियता आणि प्रत्यक्ष मतदारातील लोकप्रियता यांची तुलना होऊ शकत नाही. पण ज्या माध्यमाने आजवर मोदींना साथ दिली, तिथे त्यांचे बळ कमी झाले असल्याचा हा पुरावा मानता येईल.

भारतातील व जगातील किती लोकांना सोशल मीडिया वा इंटरनेट उपलब्ध आहे, हा वेगळा विषय आहे. शिवाय सोशल मीडिया वापरणारा वर्गही प्रत्यक्षात किती मतदान करतो, यावर शंका घेतल्या जाऊ शकतात. पण सोशल मीडियात वावरणारा वर्ग, हा अधिक बोलका व सदोदीत आपले मतप्रदर्शन करणारा असतो. त्यामुळेच आजच्या प्रचलीत पारंपारिक माध्यमांपेक्षा या विस्तारीत माध्यमाचा जनमानसावर मोठा प्रभाव पडतो, असे गृहीत धरले जाते. एकविसाव्या शतकातील मोठ्या राजकीय सामाजिक उलथापालथी घडवण्यात सोशल मीडियाचा मोठा हातभार लागलेला आहे. अरबस्प्रिंग वा भारतातील लोकपाल आंदोलन त्याचीच प्रचिती होती. अमेरिकेत बराक ओबामा यांनीही तेव्हा उपलब्ध असलेल्या सोशल मीडियाचा भरपूर उपयोग, आपल्या प्रचारात आठ वर्षापुर्वी करून घेतला होता. म्हणूनच अशा निर्णयानंतर जी प्रतिक्रीया सोशल मीडियात उमटलेली आहे, त्याकडे काणाडोळा करून चालणार नाही. जवळपास अडीच कोटी अनुयायातून तीन लाखांनी मोदींची साथ सोडली. त्याला मोठी लक्षणिय संख्या मानता येत नाही. पण तो आकडा एका दिवसाचा आहे. साधारण त्यांच्या दिड टक्का अनुयायांना त्यांचा हा निर्णय पसंत आलेला नसावा, असाही त्याचा अर्थ लावला जाऊ शकतो. कारणही सरळ आहे, सत्ता हाती घेतल्यापासून मोदींचा हा एकमेव निर्णय थेट देशभरच्या जनतेला थेट जाऊन भिडणारा असा आहे. त्यामुळेच ज्यांना तो भोवला असे वाटत असेल, त्यांनी मोदींची साथ सोडणे, ही नाराजी मानणे भाग आहे. पण त्याचीही दुसरी बाजू असू शकते. सोशल मीडियात नसलेले अनेक असे लोक असतात, की ज्यांनी यापुर्वी मोदींना मतदान केलेले नसेल. त्यांना हा निर्णय भावलेला असू शकतो. त्यामुळेच त्यांच्या लोकप्रियतेत भरही पडलेली असू शकते. मात्र त्याची प्रचिती नजिकच्या व्यापक मतदानातून येऊ शकते.

लौकरच देशातील पाच विधनसभांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्यात उत्तरप्रदेश सारख्या देशातील सर्वात मोठ्या राज्याचा समावेश आहे. किंबहूना एकूण पाच राज्यांच्या खासदारांची संख्या मोजली तर २० टक्के लोकसभा खासदाराचा प्रदेश त्यात समाविष्ट होतो. त्यामुळेच तिथे मतदान होऊन जे निकाल येतील, त्यातच मोदी यांचा हा धाडसी निर्णय किती प्रमाणात लोकांना भावला व किती भोवला; त्याचे नेमके उत्तर मिळू शकेल. योगायोग असा आहे, की आज संतापाची लाट उसळलेली असू शकते. कारण हा धक्का तात्कालीन आहे. साधारण दोन आठवड्यात परिस्थिती सुरळीत होणार आहे. त्यानंतर त्या निर्णयाचे सरकारला अपेक्षित असलेले परिणाम दिसू लागले, तर आजची नाराजी उद्या पाठींब्यातही बदलू शकते. म्हणजे असे, की खरोखर काळापैसा निपटून काढण्यात सरकारला यश मिळाले, तर त्याचा किरकोळ लाभ तरी सामान्य जनतेला विविध व्यवहारातून अनुभवाला येऊ शकतो. तसा तो खरोखरच आला, तर आजचे नाराज उद्या कमालीचे खुश होऊ शकतात. त्याचेच रुपांतर मग अधिकच्या लोकप्रियतेत होत असते. मोदींसारखा राजकारणी अशा गोष्टींकडे काणाडोळा करणारा नाही. हे खरे असेल, तर आरंभीच्या त्रास व त्यातून उदभवणार्‍या नाराजीचेही आकलन त्यांनी आधीच केलेले असू शकते. किंबहूना स्वपक्षातील अनेक नेते व काळ्यापैशाच्या लाभार्थी हितचिंतकांची नाराजी मोदींनी गृहीत धरलेली असू शकते. तसे नसेल, तर याला आंधळे धाडस मानावे लागेल. पण आजवर तरी मोदींच्या कारकिर्दीत तसे घडलेले नाही. म्हणूनच ताज्या आकड्यांचा विचार त्यांच्या मनाला शिवलेला नसेल, असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण त्यांनी धाडस केले हे कोणी नाकारू शकत नाही आणि धाडस हा जुगारच असतो. त्यातले प्रत्येक दान हव्वे तसे़च पडेल, याची कोण कधी हमी देऊ शकत नाही.

उदाहरणार्थ लौकरच होऊ घातलेल्या मतदानात व निवडणूकीत काळ्यापैशाचा वापर घटणार, याविषयी मतभेद होण्याचे कारण नाही. खरेच तसे घडले, तर गावागावातल्या सामान्य माणसाला त्याची पहिली प्रचिती येऊ शकेल. कारण तिथले गुंड वा खंडणीखोर काळापैसा बाळगणारे, लोकांना परिचीत असतात. त्यांची पैशाअभावी होऊ शकणारी तारांबळ लपून रहाणारी नाही. पैशाच्या बळावर गुंडगिरी करून निवडणूका जिंकणार्‍यांना पायबंद घातला गेला, तरी लोक खुश होऊ शकतात. दुसरी बाब आहे, पैशाच्या बाजारातील मूल्यवृद्धीची! मोठ्या प्रमाणात लपवलेल्या बेहिशोबी नोटा व खोटे चलन व्यवहारातून बाद झाले, तरी त्याचा खर्‍या हिशोबी व्यवहाराला लाभ मिळू शकतो. त्याचा अर्थ साठेबाजी वा काळाबाजारी करण्याला आळा बसु शकतो. त्याचा प्राथमिक लाभार्थी सामान्य जनताच असते. आजच बांधकाम व्यवसायात पसरलेली मंदी बघता, येत्या पाचसहा महिन्यातील त्याचा प्रभाव सामान्य माणसाला अनुभवास येऊ शकतो. त्याच आशेवर मोदींनी इतके मोठे धाडस केलेले असू शकेल. कारण त्यांनी नुसते काळापैसा बाळगणार्‍यांना दुखावलेले नाही, स्वपक्षातील व व्यापारातील हितचिंतकांनाही अंगावर घेतलेले आहे. त्यांना दुखावण्याने बिघडत नाही. पण त्या उपदव्यापात सामान्य जनतेला कष्ट उपसावे लागले आहेत. तिला काहीतरी चांगला अनुभव त्यामुळे मिळू शकला पाहिजे. तो मिळाला तर सोशल मीडियातील घटलेल्या अनुयायांची फ़िकीर करण्याचे कारण नाही. राजकारण्याला मतदारांची संख्या मोलाची असते. किंबहूना खरेच सामान्य माणसाला याचा लाभ मिळाला, तर सोशल मीडियात आजवर दूर राहिलेले अनेक नवे अनुयायीनी मोदींना नव्याने जोडता येऊ शकतील. पण आजच्या क्षणी त्यांचा याच हक्काच्या माध्यमातला अनुयायी त्यांच्या निर्णयाने दुरावला, हे सत्य आहे आणि ते लपवून चालणार नाही.